Mumbai News : शेती महामंडळाच्या खंडकरी शेतकऱ्यांना भोगवटा वर्ग १ जमिनीसाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आज झालेल्या (दि.२९) मंत्रिमंडळ बैठकीत याला मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यावेळी उपपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार देखील उपस्थित होते.

महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणा कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ मधील कलम २८-१ अअ (३) अन्वये माजी पात्र खंडकऱ्यांना अथवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना वाटप करण्यात आलेल्या जमिनीचा भोगवटादार वर्ग-१ करण्यासाठी, राज्यशासनाला शेती महामंडळाकडील गावाच्या गावठाण हद्दीपासुन ५ किलोमिटरच्या परिसरातील जमिनीबाबत शासकीय, निमशासकीय अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे.

तसेच या अधिनियमाच्या कलम २९ च्या पहिल्या परंतुकामध्ये शर्तभंगासाठी जमिनीच्या चालु बाजारदर मुल्याच्या ५०% ऐवजी ७५% रक्कम विनिर्दिष्ट करणे, कलम २७ खाली वाटप केलेल्या सिलिंग जमिनीकरीता वाटपाच्या १० वर्षानंतर शर्तभंग असल्यास नियमानुकुल केल्यानंतर व रुपांतरण अधिमुल्य भरल्यानंतर वर्ग- १ मध्ये रुपांतर करणे, तसेच अधिनियमातील शास्तीबाबतचे कलम ४० अ व्यपगत करणे यासाठी सुधारणा करण्यात येईल.

औद्योगिक व कामगार न्यायालयाच्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित सेवानिवृत्ती वेतन
औद्योगिक व कामगार न्यायालयाच्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित सेवानिवृत्ती वेतन व अन्य बाबी लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने १९ मे २०२३ रोजी आदेश देऊन या न्याचिक अधिकाऱ्यांना सुधारित निवृत्तीवेतन देण्यास सांगितले होते. १ जानेवारी २०१६ पासून वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित निवृत्ती वेतन लागू करण्यात येईल. या अधिकाऱ्यांना थकबाकी देण्यासाठी ४ कोटी १० लाख ६३ हजार ९२६ तर मासिक खर्चापोटी ६ लाख ४९ हजार ८१० इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.