कामामध्ये जलदता यावी तसेच पारदर्शकपणा या दृष्टिकोनातून राज्याचा कृषी विभाग आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर देत आहे. आतापर्यंत कुठल्याही कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना  ऑनलाइन पद्धतीचा वापर करण्याचे आवाहन केले जात होते आणि याला चांगले जलदता  मिळाले असून हीच तत्परता कृषी सेवा केंद्रा च्या बाबतीत राबविण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे.

त्यामुळे आता कृषी सेवा केंद्रांना लागणाऱ्या परवान्यासाठी करावयाचा अर्ज ते परवान्याची मंजुरी मिळेपर्यंत सर्व टप्पा यापुढे ऑनलाइन पद्धतीनेच करावा लागणार आहे.राज्यातील कृषी सेवा केंद्रांना त्यांच्या परवान्याचे नोंदणी आता ऑनलाइन प्रणाली मध्ये करावी लागणार आहे.तसे न केल्यास संबंधितांचा आधीचा निविष्ठा विक्री परवाना रद्द केला जाणार आहे. तसेच परवान्यासाठी चे सगळे प्रपोजल आता  तालुका कृषी या कार्यालयाकडे पाठवण्याची  आवश्यकता भासणार नाही.

 

 अगोदर कृषी सेवा केंद्रांना ईपरवाना च्या माध्यमातून खते तसेच बियाणे विक्रीचे परवाने घ्यावे लागत होते. या प्रक्रियेमध्ये तालुका कार्यालयाचा हस्तक्षेप जास्त प्रमाणात वाढला होता. त्यामुळे कृषी सेवा चालकांना जास्त रकमेचा भुर्दंड सहन करावा लागत होता. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अपहार होत असल्याचे दिसून आल्याने आता कृषी सेवा केंद्र चालकांना ई-परवाना नव्हे तर आपले सरकारच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया करावी लागणार आहे. कृषी सेवा चालकांच्या कारभारामध्ये जलदता यावी यासाठी प्रशासकीय स्तरावर निर्णय घेतले जात आहेत. 

आता जुन्या ई परवाना  या संकेतस्थळावरून आता नूतनीकरण किंवा अर्ज तसेच दुरुस्तीची कुठलीही कामे होणार नाहीत. त्यामुळे आता कृषी सेवा परवानाधारकांना आता बियाणे व खते परवान्याची नोंदणी ची कामे ही 31 डिसेंबर  पूर्वीच आपले सरकार यावर करावे लागणार आहेत. जर ही कामे मुदतीमध्ये केली नाही तर आपोआपच त्यांचा परवाना रद्द होणार आहे.