भारतातील शेतकऱ्यांच्या समस्या केव्हा कमी होणार काही सांगता येत नाही. आधीच कमी हमीभाव, सरकारचे दुर्लक्षित धोरण आणि आता वरुणराजाचा अनियमित धिंगाणा.  अनियमित पावसामुळे भारतातील, विशेषता महाराष्ट्रातील आणि त्यापेक्षाही वाईट हाल आहेत खान्देशात. खान्देश मधील जळगाव जिल्ह्यात पाण्याने पार कहर केला आहे. पाण्यामुळे सोन्यासारखे पिक शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांसमोर राख होताना दिसतेय. उन्हाळी कांदा थोडापार शेतकऱ्यांनी कांदा चाळीत साठवला होता परंतु त्याला पण ग्रहण लागले आणि कांदा वेळेपूर्वीच सडायला सुरवात झाली. आता, ह्या अनियमित पावसामुळे कांद्याची रोपे आता मरू लागली आहेत.

त्यामुळे कांदा लागवड करणे शेतकऱ्यांसाठी कठीण झालंय. जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगावात आलेल्या महापुरामुळे आणि त्यानंतर झालेल्या पावसामुळे उळे (कांद्याची रोपे) सडायला सुरवात झाली आहे. उळे खराब झाली आहेत त्यामुळे साहजिकच कांदा लागवड मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होईल आणि ह्याचा परिणाम काही दिवसांनी उपभोक्त्याला जाणवेल.

 खरीप हंगामात उशिरा लागवड केले जाणारे कांद्याची लागवड ही आठ दहा दिवसात सुरूच होणार होती आणि त्यासाठी कांद्याची रोपे जवळपास तयार होणारच होती. पण त्याआधीच अवकाळी, वादळी पावसाने पार वाटच लावून टाकली आणि उळे पूर्ण सडवून टाकले.

 शेतकरीराजा जसं नेहमी आपलं दुःख लपवत असतो तसं ह्यावेळी देखील त्याने तसंच केल. आणि आपलं सोन्यासारखं पिक डोळ्यादेखत खराब होताना पहिल्यांदा बघणारा तो साक्षीदार झाला.

कांद्याचे बी हे 2000-2500 पर्यंत शेतकऱ्यांनी विकत घेतली होती आणि मोठ्या मुश्किलीने कांद्याचे उळे पेरले पण त्यातून काही प्राप्ती होईल त्याआधीच कांद्याचे रोपे सडलेत. आता ज्या शेतकऱ्यांचे उळे ह्या पाण्यापासून वाचलेत त्या शेतकऱ्यांपासून बाकीचे शेतकरी उळे विकत घेतील आणि लागवड करतील शेतकऱ्यांकडून उळे हे महाग मिळेल आणि लागवडीचा खर्चही वाढेल

 

 ह्या जिल्ह्यात उळे सडले…

मराठवाड्यातील बीड, औरंगाबाद, उस्मानाबाद आणि लातूर इत्यादी ठिकाणी कांद्याच्या रोपांचे खूप नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी रोपे तर आता लावण्यायोग्य राहिलेलीच नाहीत.  दुसरीकडे, खान्देश प्रांतातील नाशिक, अहमदनगर, धुळे, सोलापूर आणि जळगावमध्येही लक्षणीय नुकसान आढळून आले आहे. इथेही बरेचसे रोपे हे लागवडीसाठी चालणार नाहीत त्यामुळे कांद्याची लागवड मोठ्या प्रमाणात प्रभावी होईल. कांद्याचे तयार झालेले रोपे ही खुप महाग होतील आणि परिणामी शेतकऱ्यांचा खर्च वाढेल.