राज्य मंत्रिमंडळाची काल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली.या बैठकीमध्येकाही महत्त्वपूर्ण प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली.

त्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचेम्हणजे बैलगाडा शर्यती मधले खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.याबद्दल सविस्तर माहितीघेऊ.

 बैलगाडा शर्यती मधले खटले मागे घेण्याचा निर्णय

 राज्यामध्ये बैलगाडा शर्यत तिला बंदी असताना आयोजन केल्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी खटले दाखलझाले होते.हे खटले मागे घेण्यास मान्यता देण्यात आली.खटले मागे घेण्यासाठी काही अटी निश्चित करण्यात आले आहेत.

नक्की वाचा:भावा फक्त तूच रे……! कमी खर्चात कलिंगड आणि मिरचीचे उत्पादन घेऊन 'हा' शेतकरी बनला मालामाल

त्यामध्ये बैलगाडी शर्यतीच्या घटनेत जीवित हानी झालेली नसावी.तसेचखासगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे पाच लाखापेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे,यात खटल्यांवर पोलीस आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील क्षेत्रिय समितीकडून निर्णय घेण्यास मान्यता देण्यात आली.

यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिकामध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार ज्या खटल्यांमध्ये विद्यमान माजी खासदार व आमदार यांचा समावेश आहे, असे खटले उच्च न्यायालयाच्या संमतीशिवाय मागे घेण्यात येऊ नये असे निर्देश दिले आहेत. यानुसार विद्यमान व माजी खासदार व आमदार यांचा ज्या खटल्यात समावेश आहे ते खटले मागे घेणे योग्य असल्याचे क्षत्रिय समितीचे मत झाल्यास समितीने त्या बाबत शिफारस करून रुपये न्यायालयाकडे तशी विनंती करण्यास मान्यता देण्यात आली.

नक्की वाचा:अबब…! 150 किलो वजनाचा,पाच फूट उंचीचा ''पुष्पा'' बोकड आहे 'इतक्या' किमतीचा

 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा राज्य योजना म्हणून राबविणार

 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा ही बंद करण्याऐवजी शंभर टक्के राज्य योजना म्हणून राबविण्यास झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 

केंद्र शासनाने दिनांक एक एप्रिल दोन हजार बावीस पासून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रशासन निधीतील केंद्राचा 60 टक्के वाटा देणे बंद केल्याने सदर योजना शंभर टक्के राज्य पुरस्कृत योजनाम्हणून राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली.  प्रत्येक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेस पंधरा पदां ऐवजी आठ पदांचा आकृतिबंध असेल.