शासनाने नुकतीच मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत 2021 ते 22 व्या वर्षाच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे परंतु यामध्ये अकोला जिल्ह्यातील एकाही रस्त्याचा समावेश करण्यात आलेला नाही त्यामुळे सर्वत्र नाराजीचा सूर आहे

या योजने अंतर्गत असलेल्या यादीतून अकोला जिल्ह्याला वगळल्या वरून सत्तारुढ सरकारवर विरोधकांनी थेट आरोप केले आहेत.तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या युवकांनी ही जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठिय्या देऊन आपला रोष व्यक्त केला. त्यामुळे या योजनेतून जिल्ह्यासाठी रस्त्यांना मंजुरी दिली जावी व होणारा अन्याय दूर केला जावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून कामे पूर्ण करताना ज्या अडचणी व निधीची कमतरता होती त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर ही योजना अधिक कार्यक्षम करणे आवश्यक होते.

आताही  योजना मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत पानंद रस्ते योजना अशी करण्यात आली आहे. आता ही योजना  मनरेगा आणि रोजगार हमी योजने अंतर्गत राबवली जाणार असून निधी हा राज्याच्या रोजगार हमी योजनेअंतर्गत उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत चालू वर्षासाठी रस्त्यांच्या आराखड्याला मान्यता देण्यासाठी जिल्ह्यात करून प्रस्ताव मागवण्यात आले होते यामध्ये अकोला जिल्ह्यातील रस्त्यांचा समावेश नसल्याने या योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या संबंधित यंत्रणा विरुद्ध शेतकरी तसेच राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये रोष व्यक्त केला जात आहे. 

रस्ते विकासामध्ये अकोला जिल्ह्याला वगळल्यावरून आरोप केले जात आहे. या योजनेच्या अंतर्गत अकोला जिल्ह्यातील रस्त्यांचा प्रस्ताव शासनाकडे 31डिसेंबर आधीच सादर केलेला आहे परंतु सादर केलेला हा प्रस्ताव का मागे ठेवण्यात आला याचे कारण अजूनही समजू शकलेले नाही याची उत्तरे स्थानिक प्रशासनाकडे सुद्धा नाही.(स्त्रोत-ॲग्रोवन)