मुंबई: राज्यात झालेली अतीवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे शेतकरी (farmer) अडचणीत सापडला आहे. मागील महिन्यात अतिवृष्टीग्रस्त भागाचा दौरा केल्यानंतर ज्या गोष्टी निदर्शनास आल्या त्याबद्दल सभागृहात माहिती देऊन अजित पवारांनी (Ajit Pawar) माहिती दिली. पवारांनी यावेळी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला

शेतकऱ्यांना त्वरीत मदत करावी, आमच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा अजित पवारांनी सरकारला दिला. राज्यात दररोज सरासरी तीन शेतकरी आत्महत्या करत आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेतल्यापासून मागील ४५ दिवसांत १३७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी काय करायचं? शेतकऱ्यांना हे सरकार आपल्या जवळचे वाटत नाही.

हे ही वाचा: पीएम पीक विमा योजनेकडे शेतकऱ्यांची पाठ, लाभ घेणाऱ्यांची संख्या घटली; जाणून घ्या कारण..

शेतकऱ्यांना आत्महत्येपासून परावृत्त करण्यासाठी धोरणे राबवा, अशी सूचना पवारांनी केली. कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार (Agriculture Minister Abdul Sattar) यांनी शरद पवार (Sharad Pawar) साहेबांची भेट घेऊन मार्गदर्शन घेतले पाहिजे. तसेच पवार साहेबांप्रमाणेच इतरही कृषितज्ज्ञांना भेटावे आणि उपाययोजना कराव्यात.

शेतकऱ्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी सरकारला कर्ज काढावे लागले तरी काढा, पंतप्रधानांना भेटा, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना भेटा, काहीही करा पण शेतकऱ्यांना आत्महत्येपासून रोखा, असे आवाहन अजित पवारांनी केले.

अतिवृष्टीबाबत शेतकऱ्यांना पिकांसाठी ७५ हजार रुपये आणि फळबागांसाठी दीड लाखांची हेक्टरी मदत करावी, अशी मागणी पुन्हा केली. तसेच इतरही महत्त्वाच्या बाबींकडे लक्ष वेधले.

हे ही वाचा: पशुपालकांनो सावधान! तुमची जनावरे विषारी चारा तर खात नाहीत ना? असा ओळखा चाऱ्यातील विषारी घटक

राज्यात मागील दोन महिन्यात अतिवृष्टी झाली आहे. अजूनही पाऊस पडत आहे. राज्यातली सर्व धरणे भरलेली आहेत. हवामान खात्याने यापुढेही पाऊस पडणार असल्याचा इशारा दिला आहे. यानंतर मोठा पाऊस झाला तर धरणातील पाणी ओव्हरफ्लो होऊन नदीकाठच्या गावांना धोका निर्माण होऊ शकतो.

धरणातून पाणी सोडण्यात चूक झाली तर त्याचा फटका खालच्या बाजुच्या लोकांना भोगावा लागू शकतो. त्यामुळे पाऊस संपेपर्यंत पाटबंधारे खात्याचा अधिकारी रात्रीच्या वेळी धरणावर असला पाहिजे, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली.

हे ही वाचा: भारीच की! शेळीपालनासाठी मिळणार ४ लाखांपर्यंतचे कर्ज; नाबार्डकडूनही मिळतंय अनुदान