केंद्रीय अर्थमंत्री कृषी व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांनी गुरुवारी सांगितले की, आगामी अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रावर विशेष लक्ष दिले जाईल. कृषी राज्यमंत्र्यांचे हे विधानदेखील महत्त्वाचे आहे कारण शेतकरी प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी आणि आंदोलन संपवण्याच्या प्रयत्नात शेतकरी नेत्यांची सरकारसी यावर संवाद होणार आहे.

केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, नवीन कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन बनविण्यात आले आहेत, तरीही शेतकर्‍यांना काही आक्षेप असल्यास त्यांच्या आक्षेप आणि शंका दूर करण्यासाठी सरकार कायद्यात बदल करण्यास तयार आहे. आंदोलन करणारे शेतकरी केंद्र सरकारने लागू केलेले तीन नवीन कायदे मागे घ्यावेत आणि एमएसपीवर पिके खरेदीची कायदेशीर हमी मागितली जात आहे. ते म्हणाले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे कधीच शेतकरीविरोधी असू शकत नाहीत. मी स्वत: एका शेतकर्‍याचा मुलगा आहे आणि मी शेती करतोय.

हेही वाचा:नवीन कृषी कायद्यांवरील गतिरोध कायम , दोन्ही पक्ष असहमत

नांगरण्यापासून ते कापणीपर्यंत, मला शेतीची सविस्तर माहिती आहे, कारण मी स्वत: वर्षानुवर्षे शेतात काम केले आहे. कायद्याचे समर्थन करणारे आणि विरोध करणारे आम्ही दोन्ही शेतकरी भेटले आहेत. मला खात्री आहे की आंदोलन करणार्‍या आंदोलनकारी संघटनाशेतकऱ्यांच्या हिताची काळजी घेतील.

कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी म्हणाले की कोरोना कालावधीचे भयंकर संकट असूनही कृषी क्षेत्राचा विकास दर उत्साहवर्धक आहे. ते म्हणाले की, मोदी सरकार भारतीय शेतीला जागतिक बाजाराशी जोडण्यासाठी काम करीत आहे, तसेच संकटग्रस्त शेती क्षेत्राला सुधारणांच्या माध्यमातून नवीन उंचीवर नेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. 

केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रासाठी सर्वसमावेशक योजना राबविल्या असून 2022 पर्यंत शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आहे. कैलाश चौधरी म्हणाले की, किमान आधारभूत किंमतीत (एमएसपी) पिकांच्या खरेदीची बाब आहे, सरकार यासाठी लेखी आश्वासन देण्यास तयार आहे, त्यामुळे यात कोणताही गोंधळ होऊ नये. ते म्हणाले मोदी सरकार शेतकर्‍यांच्या हिताकडे कधी दुर्लक्ष करू शकते याबद्दल शेतकर्‍यांच्या मनात शंका नसावी.