नवी दिल्‍ली: 13 जून 2020 रोजी कृषीवनीकरण क्षेत्रातील शेतकर्‍यांना उद्योगाशी जोडण्यासाठी आणि प्रजातींची योग्य निवड करण्यात शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी अंमलबजावणी करणार्‍या राज्यांमध्ये जनजागृती करण्याबाबत उपाययोजना आणि चर्चा करण्यासाठी वेबिनार आयोजित करण्यात आले होते. कृषी सहकार्य आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे सचिव संजय अग्रवाल यांनी उद्घाटन करताना कृषी क्षेत्रात शेतकऱ्यांचे कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांना अधिक मोबदला मिळावा यासाठी केलेल्या कृषी क्षेत्रातील विविध सुधारणा अधोरेखित केल्या.

यामध्ये 1.63 लाख कोटी रुपये खर्च आणि आंतरराज्यीय व्यापारातील अडथळे दूर करून आणि कृषी उत्पादनांची ई-ट्रेडिंग सुविधा पुरवून खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय बाजारपेठ स्थापन करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना जिथे  शेतमाल विक्री करायची आहे तेथे बाजारपेठ निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यासाठी शेतमाल व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) अध्यादेश 2020 यांचा समावेश आहे. शेतकर्‍यांना अतिरिक्त उत्पन्न,  विशेषत: महिला बचत गटांसाठी रोपवाटिका, हिरवा चारा, शेंगायुक्त प्रजाती लागवडीद्वारे खतांची गरज कमी करणे, हवामान बदलाशी लढा देण्यासाठी कार्बन कमी करणे यांसारखे कृषीवनीकरणाचे बहुविध उपयोग त्यांनी अधोरेखित केले.

पंतप्रधानांनी आपल्या स्थानिकांसाठी केलेले व्होकल फॉर लोकल आवाहन कृषीवनीकरणासाठी अगदी संयुक्तिक आहे. काही महत्त्वपूर्ण वस्तूंमधील आयात अवलंबत्व कमी करण्यासाठी कृषीवनीकरण उद्योगांना कच्च्या मालाचा पुरवठा वाढविण्यास हातभार लावू शकते. यापूर्वी कृषीवनीकरणाची कल्पना म्हणजे फक्त इमारती लाकूड प्रजातींबाबत शेतकरी आणि उद्योगाचा दृष्टिकोन एवढीच सीमित होती. इमारतीच्या बांधकामात वापरण्यात येणाऱ्या लाकडांची झाडे वाढायला अनेक वर्षे लागतात आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना परतावा मिळण्यास विलंब होतो. मात्र अशी अनेक क्षेत्र वाढत आहेत ज्यामुळे शेतकर्‍यांना त्वरित परतावा मिळतो आणि उद्योगांची गरज पूर्ण होते. यामध्ये औषधी आणि सुगंधी वनस्पती, रेशीम, लाख, कागद व लगदा, जैव-इंधन उत्पादनासाठी वृक्षजन्य तेलबिया यांचा समावेश आहे. 

नियोजित शृंखलेच्या पहिल्या भागात डॉ  जे. एल. एन. शास्त्री, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय वनौषधी मंडळ, रोहित पंडित, सरचिटणीस, इंडियन पेपर्स मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन, डॉ. एच. के. कुलकर्णी, आयटीसी लिमिटेडचे माजी उपाध्यक्ष आणि रजित रंजन ओखंडियार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि सदस्य सचिव केंद्रीय रेशीम बोर्ड हे या वेबिनारचे चार प्रमुख वक्ते होते. औषधी वनस्पतींचा विकास हा आत्मनिर्भर भारतचा एक प्रमुख घटक आहे आणि वृक्ष आधारित आणि सेंद्रिय औषधी उत्पादनांचे एकत्रिकरण करण्याला प्रचंड वाव आहे.

आयातीवर अवलंबून असलेल्या कागद उद्योगांना कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यात येणाऱ्या अडचणीं संबंधित विषयांवर चर्चा झाली. दर्जेदार पेरणी साहित्य हे उत्पादकता सुधारण्याचा आधार आहे आणि म्हणूनच ते शेतकर्‍यांना परतावा  देतात. सादरीकरणात योग्य वाणांच्या क्लोनल पेरणी साहित्याचे महत्त्व विषद केले जे उद्योगाच्या आवश्यकतेचे पालन करेल. केंद्रीय रेशीम बोर्डाने रेशीम प्रजातींची लागवड करणार्‍या शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे आश्वासन दिले, जे सरासरी 3-4 वर्षांत परतावा देण्यास सुरूवात करते आणि म्हणूनच कृषिवनीकरण प्रणालीसाठी ते आदर्श होते.

शेवटी, राज्यांना पेरणीपूर्व, लागवड आणि कापणी दरम्यान पिकाच्या धर्तीवर कंत्राटी शेतीला प्रोत्साहित करण्याचा सल्ला देण्यात आला. विद्यमान आणि संभाव्य अशा दोन्ही उद्योगांकडे केंद्र म्हणून पाहिले पाहिजे आणि त्यानुसार  योजना आखल्या गेल्या पाहिजेत. बहुउद्देशीय प्रजातींना प्रोत्साहित केले पाहिजे जेणेकरुन लवकरात लवकर परतावा सुरू होईल. यामुळे ‘आत्मनिर्भर भारत’ चे स्वप्न पूर्ण होईल. 

2014 मध्ये राष्ट्रीय कृषीवनीकरण धोरण आखणारा भारत हा जगातील पहिला देश ठरला आहे. राज्यांना शेतकऱ्यांना पिकांसह वृक्ष लागवडीचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित करता यावे यासाठी पाठपुरावा म्हणून 2015 मध्ये कृषीवनीकरण उप-मिशन सुरू करण्यात आले. आयसीएआर आणि आयसीएफआरई यासह संशोधन संस्थांकडून कृषिवनीकरण मॉडेल क्षेत्र निहाय विकसित केली गेली आहेत. ही योजना सध्या देशातील 21 राज्यात राबवली जात आहे.