नवी दिल्ली : लोकसभेनंतर राज्यसभेमध्ये विरोधी पक्षांच्या जोरदार विरोधात शेतकऱ्यांशी संबंधित दोन विधेयके मंजूर करण्यात आली. कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक, जीवनावश्यक वस्तू (संशोधन) विधेयक, हमीभाव आणि कृषीसेवा विधेयक लोकसभेत मंजूर झाली होती. यातील कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक २०२०, हमीभाव आणि कृषीसेवा विधेयक २०२० ही विधेयकं राज्यसभेत देखील मंजूर झाली आहेत. आज राज्यसभेत जीवनावश्यक वस्तू (संशोधन) विधेयक मांडण्यात येणार आहे. या विधेयकांना देशभरातल्या शेतकरी संघटना याला विरोध करत आहेत.

या तीन विधेयकांवरुन एनडीएमध्ये फूट पडल्याचं पाहायला मिळाले. मोदी मंत्रिमंडळातील अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी सरकार शेतकरी विरोधी विधेयक आणत असल्याचा आरोप करत थेट राजीनामा दिला आहे. यावरुन राजकारण चांगलेच तापले आहे. पंजाब, महाराष्ट्रासह या विधेयकांचा अन्य काही राज्यांनी विरोध केला आहे. राज्यसभेत बोलताना काँग्रेससह विरोधी बाकांवरील पक्षांनी विधेयकांवरुन सरकारवर टीका केली.

काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी कृषी विधेयकावरुन मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. या बिलाला शेतकऱ्यांच्या मृत्यूचे फर्मान असल्याचे राहुल गांधी म्हणाले आहेत. तर काँग्रेसचे खासदार प्रताप सिंह बाजवा म्हणाले की, काँग्रेस या विधेयकांना विरोध आहे. या विधेयकांना सहमती देणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मृत्यूच्या वॉरंटवर स्वाक्षरी करण्यासारखे आहे.ही विधेयके मंजुर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार का?, त्यानंतर यापुढे देशात एकही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही, याची ग्वाही सरकार देणार का?, असा सवाल शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी उपस्थित केला.