Mumbai News : कृषिपंप वीज जोडण्या वेगाने पूर्ण करण्यासाठी उच्च दाब वितरण प्रणाली योजनेला ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. विदर्भ, मराठवाड्यातील प्रलंबित कृषी पंप वीज जोडणी यातून पूर्ण करण्यात येईल.

राज्य सरकारची आज (दि.३) मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी आणि सर्वसामान्यांसाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीसाठी राज्यातील सर्व मंत्री उपस्थित होते. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पीकविम्याचा आढावा घेण्यात आला आहे.

ही योजना २०१८ ते २०२० या वर्षात पूर्ण करावयाची होती. परंतु मुसळधार पाऊस आणि शेतात उभी पिके असल्याने ट्रान्सफॉर्मर्स (रोहित्र) उभारणीत अडथळा निर्माण झाला. कोविडमुळे देखील या योजनेची प्रगती होऊ शकलेली नाही. उपकेंद्रांच्या कामांसाठी लागणारा वेळ १५ते १८ महिन्यांचा होता.

यामुळे या योजनेचा मूळ खर्च ५ हजार ४८ कोटी १३ लाख इतक्यावरून ४ हजार ७३४ कोटी ६१ लाख इतका सुधारित करण्यात आला आणि योजनेचा कालावधी मार्च २०२३ पर्यंत वाढविण्यात आला होता. सध्या १ लाख ३८ हजार ७८७ वीज जोडण्यांपैकी २३ कृषी पंप वीज जोडण्या आणि ९३ उपकेंद्रांपैकी ४ उपकेंद्रांची कामे प्रलंबित आहेत. सध्या पावसाळ्यामुळे या उपकेंद्रांची कामे पूर्ण करण्याकरिता योजनेचा कालावधी मार्च २०२४ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.

मंत्रिमंडळनिर्णय खालीलप्रमाणे-
१) दिवाळीनिमित्त शिधापत्रिकाधारकांना शंभर रुपयात आनंदाचा शिधा. मैदा आणि पोह्याचा देखील समावेश.
२) विदर्भ, मराठवाड्यातील कृषी पंप वीज जोडण्या वेगाने पूर्ण करणार. उच्च दाब वितरण प्रणाली योजनेला मुदतवाढ
३) अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरीता परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना. दरवर्षी २७ विद्यार्थ्यांना मिळणार लाभ
४) नागपूरला पाच अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करणार. ४५ पदांनाही मंजुरी
५) इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग येणार. विरोध करणाऱ्या सदनिका मालकांच्या निष्कासनाबाबत अधिनियमात सुधारणा
६) गारगोटी येथील तंत्रनिकेतनच्या विनाअनुदानित शाखांना ९० टक्के शासन अनुदान