१) उत्पन्नवाढीकरिता शेतकऱ्यांना बांबू लागवड अनुदान मिळणार

अटल बांबू समृद्धी योजनेत शेतकऱ्यांना उती संवर्धित बांबू रोपे पुरवठा आणि देखभालीसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. पुर्वीच्या शासन निर्णयानुसार या योजनेत शेतकऱ्यांना बांबू रोपे पुरवठा करण्याची तरतूद होती. या योजनेत सुधारणा होऊन आता शेतकऱ्यांना बांबूच्या देखभालीसाठी देखील अनुदान मिळणार आहे. आता २ हेक्टर करिता बाराशे रोप लागवड व देखभालीसाठी प्रति रोप १७५ रुपये अनुदान तीन वर्षांत देण्यात येणार आहे. जुन्या योजनेत एक हेक्टरसाठी सहाशे रोपे देण्याची तरतूद होती. शेतकऱ्याला बांबू रोपांच्या बरोबरच निंदनी, पाणी देणे, संरक्षण व खते यासाठी देखील अनुदान मिळणार असल्यामुळे बांबू लागवडीत वाढ होऊन, शेतकऱ्याला चांगला आर्थिक लाभ मिळणार आहे.

२) ‘मधाचे गाव’ योजना राज्यभर राबविण्यात येणार

‘मध केंद्र योजना ’ ही योजना विस्तारीत स्वरुपात म्हणजे ‘मधाचे गाव’ या स्वरुपात संपूर्ण राज्यात राबविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार गावातील शेतकरी व नागरीकांना मधमाशा पालनाचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. तसेच मधपेट्यांसाठी लाभार्थ्यांचा हिस्सा वीस टक्के आणि राज्य शासनाचा ८० टक्के हिस्सा असणार आहे. याशिवाय राणी मधमाशी पैदास उपक्रम राबवणे, तरूण उद्योजकांना मधमाशा पालनाकडे वळवणे, मधमाशांना पोषक वृक्ष वनस्पतींच्या लागवडीपासून मध संकलन ही कामे या योजनेत केली जातील. भौगोलिक परिस्थिती व अन्य सर्व बाबी अनुकुल असतील अशा पहिल्या टप्प्यातील निवडक गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. यामुळे ग्रामसभेमध्ये याबाबतचा ठराव मंजूर करून जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीला सादर करावा लागेल. एका गावात सर्वेक्षण, जनजागृती, प्रशिक्षण, सामुहीक सुविधा केंद्र, माहिती दालन, प्रचार प्रसिद्धी इत्यादी बाबींकरीता सुमारे ५४ लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

३) कृषी विद्यापीठातील शिक्षकांच्या सेवानिवृत्तीचे वय आता ६० वर्ष

कृषी विद्यापीठे तसेच संलग्न महाविद्यालयांतील शिक्षक व अध्यापकांच्या सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा ६२ वरून ६० वर्षे करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. सेवानिवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ वर्षे करण्याबाबत २०१५ मध्ये घेण्यात आला होता. विद्यापीठांमधील सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक, विभाग प्रमुख, सहयोगी अधिष्ठाता, शारीरिक शिक्षण निदेशक, क्रीडा अधिकारी, ग्रंथपाल, अधिष्ठाता आणि संचालक दर्जातील अध्यापकांचा यात समावेश आहे. विद्यापीठांमध्ये अधिक कार्यक्षम मनुष्यबळ निर्मिती करणे आवश्यक असून भारतीय कृषी अनुसंशोधन परिषदेने नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्याची शिफारस केली आहे. हे पाहता नवीन भरतीमुळे विद्यापीठामंध्ये संशोधन व शिक्षण या क्षेत्रात अनुभवी व कुशल अध्यापकीय मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

४) 'कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयाने पाकिस्तानचे चांगले केले'

केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतल्यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे २ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. मिडल ईस्ट मार्केट, युरोपचे मार्केट पाकिस्तानच्या कांदा शेतकऱ्याने काबिज केले आहे. यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कवडीमोल भावाने कांदा विकावा लागत आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तानचं चांगलं झालं असल्याची टीका खासदार अमोल कोल्हे यांनी केली आहे. तसंच भाजप सत्तेत आल्यानंतर काहीही विचार न करता कांदा निर्यातबंदी करून भाजपने माझ्या बळीराजाला रस्त्यावर आणलं. माझा शेतकरी उपाशीपोटी झोपत असताना पाकिस्तानातील शेतकरी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांदा विकून मालामाल होत आहे. याचा जाब सरकारला विचारणं हे एक शेतकऱ्याचा पोरगा म्हणून माझं कर्तव्य आहे, असं देखील खासदार कोल्हे म्हणालेत.

५) राज्यातील थंडीचा मुक्काम वाढला

उत्तर भारतात अद्यापही काही प्रमाणात थंडी आहे. तर काही भागात हलका पाऊस सुरु आहे. यामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला आहे. तसंच राज्यातील थंडीचा मुक्काम देखील एक आठवडा लांबलाय. ११ फेब्रुवारीपर्यंत राज्यात थंडीचा कडाका कायम राहणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने दिला आहे. त्यानंतर थंडीचा जोर कमी होत जाईल, असंही हवामान खात्याने म्हटलं आहे. बुधवारपासून थंडीचा कडाका वाढू लागेल आणि तो ११ फेब्रुवारीपर्यंत कायम राहील अशी शक्यता हवामान खात्याने दिलीय. त्यानंतर तापमानात वाढ होण्याचा अंदाज आहे.