केंद्र सरकारने आणलेले तीन नवीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती.ती अखेर मागे घेण्यात आले आहेत.पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी झालेल्या केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्यांच्या बैठकीत नुकताच हा निर्णय घेण्यात आला.

आता 29 नोव्हेंबर रोजी हे विधेयक संसदेत सादर केले जाणार आहे.कृषी मंत्रालयाने तयार केलेल्या या विधेयकावरपंतप्रधान कार्यालय अशी चर्चा करून त्यावर कॅबिनेटमधील मंत्र्यांनी आज मंजुरी दिली.

 19 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करत असताना हे तीनही वादग्रस्त कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती.त्यावेळी बोलताना ते म्हणाले होते की हे कायदे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे होते, परंतु काही घटकांना आम्ही समजावून सांगू शकलो नाहीत.

अशा प्रकारचा स्पष्टीकरण त्यांनी या कायद्यांबाबत दिलं होतं. या तीन कृषी कायद्यांमध्ये शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य  ( प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020,  शेतकरी( सशक्तिकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020,  तसेच अत्यावश्यक वस्तू( दुरुस्ती) कायदा 2020 यांचा समावेश होता.

 या कायद्याच्या विरोधात शेतकरी गेल्या एक वर्षापासून आक्रमकपणे आंदोलन करीत आहेत.

दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे निदर्शने सुरू आहेत. यात शेतकर्‍यांच्या आंदोलना मुळे  सरकारने एक पाऊल मागे घेत कृषी कायदे परत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.परंतु अजूनही आंदोलन थांबणार नसून आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे की,जोपर्यंत संसदेत कायदे रद्द होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याची घोषणा शेतकरी नेते राकेश टिकेतआणि विविध शेतकरी संघटनांनी केली आहे.