आज पासून अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. राष्ट्रपतींच्या अधिभाषणाने अधिवेशनाची सुरुवात झाली. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आपल्या अभिभाषणात म्हणाले की, शेती हाच देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. शेती व्यवसायाचा खऱ्या अर्थाने विकास करायचा असेल तर अत्यल्प भूधारक शेतकरीच केंद्रस्थानी ठेऊन विविध योजना राबवणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकार गेल्या 7 वर्षापासून करीत आहे. त्यामुळेच शेती व्यवसायात झपाट्याने बदल होत असून योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना आणि वाढीव उत्पादनाचा लाभ देशाला होत असल्याचे राष्ट्रपती यांनी सांगितले.

शेतीमालाची निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढली

सन 2020-21 मध्ये भारत सरकारने 433 लाख मेट्रीक टन गव्हाची आयात केली. ज्याचा फायदा देशातील 50 लाख शेतकऱ्यांना झाला आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचे योगदान तर आहेच पण केंद्र सरकारने राबवलेल्या योजनाही शेतकऱ्यांसाठी फायद्याच्या ठरलेल्या आहेत. त्यामुळेच 2014-15 च्या तुलनेत शेतीमालाची निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्याचा फायदा शेकऱ्यांना झाला आसून सरकार अत्यल्प भूधारक शेतकरी हाच केंद्रस्थानी ठेऊन योजना राबवत असल्याचे प्रतिपादन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी संसदीय अर्थसंकल्पाच्या अभिभाषणात केले आहे.

विक्रमी फळांचे उत्पादन

जग कोरोनासारख्या महामारीशी दोन हात करीत असताना अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचे काम देशभरातील शेतकऱ्यांनी केले आहे. अशा प्रतिकूल परस्थितीमध्येही सन 2020-21 या वर्षात 30 कोटी टन अन्नधान्य आणि 33 कोटी टन फळांचे उत्पादन शेतकऱ्यांनी घेतले आहे. त्यामुळे अन्नधान्याच्या उपलब्धतेनुसार या दरम्यानच्या काळात कमी प्रमाणात अन्नधान्याची आयात करावी लागली होती. या दरम्यानच्या काळात शेती हाच देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याचे शेतकऱ्यांनी दाखवून दिले आहे, असे राष्ट्रपती अभिभाषणात म्हणाले.

केंद्र सरकारच्या योजना कल्याणकारी

पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून देशभरातील 1 लाख 80 हजार कोटी रुपये 11 कोटी शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्याचा वापर शेती साहित्य घेण्यासाठी तसेच इतर कामासाठी शेतकऱ्यांना होणार आहे. पीकविमा योजनेच्या माध्यमातून नुकसान झालेल्या पिकांची भरपाई शेतकऱ्यांना तर मिळाली आहे. नुकसानीच्या तुलनेत अधिक रक्कम देण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारचा कायम राहिल्याचे राष्ट्रपती यांनी सांगितले आहे.