नवी दिल्ली: राष्ट्रव्यापी लॉकडाऊन मधून कृषी-शेती आणि संलग्न सेवांना सरकारने सूट दिली आहे. देशातल्या शेतकरी वर्गाला येणाऱ्या समस्यांची दखल घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे कोणताही अडथळा न येता पिक कापणी सुरळीत सुरु राहणार आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांचे आभार मानले आहेत.

लॉकडाऊन लागू झाल्यापासून, तोमर यासंदर्भातल्या बाबींकडे लक्ष पुरवत होते. पिकांच्या कापणीसाठी आणि अन्नधान्याची बाजारपेठेपर्यंत वाहतूक करण्यासाठी शेतकऱ्यांना कोणत्या अडचणी येऊ शकतात याबाबत तोमर यांनी माहिती घेतली होती. शेतकऱ्यांची आणि संबंधित संस्थांची मागणी आणि पंतप्रधानांच्या सूचना लक्षात घेऊन, केंद्र सरकारने या मुद्द्याचा तातडीने आणि सहानुभूतीपूर्वक विचार करत, शेतकरी आणि संबंधित वर्गाचे हित राखत, हा व्यवहार्य तोडगा काढला आहे.   

गृह मंत्रालयाने देशव्यापी लॉक डाऊन संदर्भातल्या मार्गदर्शक तत्वासाठी दुसरे परीशिष्ट 24 आणि 25 मार्च 2020 च्या आदेशाद्वारे जारी केले.

गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या दुसऱ्या परिशिष्टानुसार खालील वर्गाना लॉकडाऊन मधून वगळण्यात आले आहे.

• किमान आधारभूत किमतीशी संबंधित बाबींसह कृषी उत्पादन खरेदी करणाऱ्या एजन्सी.
• कृषी उत्पन्न बाजार समित्या किंवा राज्य सरकार कडून अधिसूचित मंड्या. 
• शेतकऱ्यांची शेती विषयीची कामे आणि शेतीमधले शेतमजूर.
• कृषी यंत्राशी संबंधीत कस्टम हायरिंग सेंटर. 
• खते, कीटकनाशके आणि बियाणे उत्पादन आणि पॅकेजिंग युनिट.
• कापणी आणि पेरणीशी संबंधित यंत्रांची राज्य आणि आंतरराज्य ये-जा.

लॉकडाऊनच्या काळात कृषी क्षेत्राशी संबंधित कामे सुरळीत रहावीत आणि जनतेला जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत राहावा आणि शेतकऱ्यासह जनतेला, समस्या येऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्याशी संबंधित मंत्रालये, विभागांना आणि अधिकाऱ्याना आवश्यक ते निर्देश केंद्र सरकारने जारी केले आहेत.