बऱ्याचदा जर विचार केला तर पूर्वजांच्या तोंडी एक म्हण ऐकायला यायची ती म्हणजे शेतकऱ्यांना पिकवायचे कसे ते माहिती आहे परंतु विकायचे माहिती नाही. बऱ्याचदा ही म्हण तंतोतंत लागू होताना आपल्याला दिसून येते. कारण कुठलेही उत्पादन हे उत्पादित करणे सोपे असते परंतु त्याला तेवढेच कौशल्य पूर्ण रीतीने विकण्यावर यश अवलंबून असते. आताचे आपण परिस्थिती पाहिली तर शेतकरी राबराब राबून शेतमाल पिकवतात परंतु जेव्हा बाजारपेठेत माल विक्रीला नेतात तेव्हा बाजार भाव घसरतात आणि शेतकरी बंधूंच्या हातात काहीच राहत नाही.

परंतु शेतकऱ्यांच्या कष्टावर किंवा शेतकऱ्यांच्या मालावर व्यापारी मात्र मालामाल होतात. त्यामुळे आजही शेतकरी राजांची आर्थिक परिस्थितीचा विचार केला तर ती नेहमी खालावलेलीच दिसते. यासाठी बऱ्याच गोष्टी कारणीभूत आहेत परंतु  शेतमालाची विक्री व्यवस्थापन उत्तम पद्धतीने ठेवणे हे देखील तेवढेच महत्त्वाचे आहे.

या समस्येवर आता कृषी विभाग लवकरच तोडगा काढणार असल्याचे समोर येत आहे. शेतकऱ्यांनी कष्टाने पिकवलेला शेतमाल मातीमोल भावात न विकता तो आता सोन्याच्या भावात विकण्यासाठी कृषी विभागाचे कर्मचारी  काम करणार आहेत.

नक्की वाचा:दिलासादायक! डाळींच्या आयातदारांना केंद्र सरकारचे पाठबळ

म्हणजेच कृषी विभाग आता आपले विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचा वापर हा शेतमालाच्या ब्रँडिंग साठी म्हणजे मार्केटिंग साठी करणार असल्याचे समोर आले आहे. याबाबत अजून कृषी विभागाकडून कुठल्याही प्रकारचे धोरण आखले गेलेले नाही परंतु लवकरच याविषयी सविस्तर धोरण आखले जाईल, असे कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी सांगितले आहे.

या योजनेच्या बाबतीत कृषी आयुक्तांनी चाचपणी करण्यास देखील सुरुवात केली असून लवकरात लवकर ही योजना कार्यान्वित होईल असे चित्र दिसत आहे. जर आपण मोठ्या शहरांचा विचार केला या ठिकाणी शेतमालाला चांगली बाजारपेठ असते. त्यामुळे हीच बाब लक्षात ठेवून कृषी विभागाचे कर्मचाऱ्यांना शेतमाल मार्केटिंग साठी समन्वयकांची भूमिका बजावण्यासाठी तयार केले जाणार असल्याचे सुनील चव्हाण यांनी नमूद केले.

 नेमके कसे राहील या योजनेचे स्वरूप?

1-कृषी आयुक्तांनी चाचपणी करण्यास सुरुवात केलेल्या या धोरणात महापालिका, नगर पालिका क्षेत्राशेजारील कर्मचारी शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थेसाठी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या संपर्कातून नवीन संधी शोधतील. त्यात जागा शोधणे, व्यापारी संस्थांसोबत करार, मॉलसोबत करार असे उपक्रम राबवले जाण्याची शक्यता आहे.

2-म्हणजेच या कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून शेतमालाचे मार्केटिंग करणे सोपे होणार आहे. याशिवाय बचत- गटांशी बोलणी पुरवठा व्यवस्था करणे अशा बाबींचाही यात समावेश आहे. खरं पाहता आठवडी बाजारासारखे उपक्रम यापूर्वी राबविण्याचा प्रयत्न झाला आहे जी व्यवस्था पणन विभागाकडे होती. मात्र आता कृषी विभाग यामध्ये स्वतः शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहणार असल्याने शेतकऱ्यांना या धोरणाचा अधिक लाभ होण्याचीं आशा आहे.

3-आठवडी बाजार संकल्पना पणनच्या माध्यमातून राबवण्यात आली होती मात्र, त्यांच्याकडे पुरेसे कर्मचारी नसल्याने त्याचा फायदा दीर्घकाळ झाला नाही. कृषी विभागाकडे मात्र, शहरालगतच्या किमान ५० तालुक्या- मधील कर्मचाऱ्यांकडे पुरेसे काम नसल्याने या कर्मचाऱ्यांचा वापर करता येणार असल्याचे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे. निश्चितच कृषी विभागाच्या या धोरणाचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होण्याची आशा जागृत झाली आहे.

नक्की वाचा:दिसालादायक! भाजीपाला, फळे आणि धान्य स्वस्त झाले, महागाई झपाट्याने आली खाली