कोरोनाने देशात थैमान घातले असून या आजाराच्या संक्रमणापासून वाचणयासाठी देशात लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. या लॉकडाऊनमध्ये शेतीशी संलग्न असलेल्या गोष्टींना सूट देण्यात आली मात्र शेतीसाठी लागणारी किटकनाशकांसाठी लागणारा कच्चा माल मात्र अजून बंदरावरच अडकून पडली आहेत. हतबल झालेल्या कंपन्यांनी याविषयी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे धाव घेतली आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील कीडनाशके उत्पादक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे आपली व्यथा मांडली.

अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या अखात्यारीत कृषी रसायनांच्या उत्पादनांना संचारबंदीच्या कक्षेतून वगळण्यात आले असतानाही अडचणी येत असल्याने स्व:गृहमंत्र्यांनी यात लक्ष घालावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मानवी आरोग्याची काळजी घेणारे वैद्यकीय उपकरणे, रसायने जशी महत्त्वाची आहेत, तशीच कृषी रसायने देखील देशाच्या अन्नधान्य उत्पादनात महत्त्वाची असतात. देशातील ७५ टक्के कीडनाशके मे सप्टेंबर दरम्यान विकली जातात. त्यामुळे सरकारला आपला दृष्टीकोन बदलून बंदरांमध्ये संचारबंदीच्या कचाट्यात अडकलेल्या कच्चा माल सोडवावा लागेल, असे उद्योगांचे म्हणणे आहे. गृह सचिवांनी यापुर्वी काढलेल्या अधिसूचनांमधून कीडनाशके उद्योगाला संचारबंदीच्या चौकटीतून वगळल्याचे जाहीर केले होते. तथापि, प्रत्याक्षात विविध राज्यांना याबाबत स्पष्टपणे कळळविलेले नाही.

जिल्हा प्रशासनाला कृषी रसायने उद्योगाचे महत्त्व लक्षात येत नसल्याने कंपन्यांना विविध प्रकारची परवानगी पत्रे मिळत नाहीत. कृषी रसायनांचे निर्मिती प्रकल्प आणि जिल्हा प्रशासनाची कार्यालये यातील अंतर काही भागांमध्ये १०० ते १५० किलोमीटरच्या पुढे असल्याने अडचणी वाढल्या आहेत. पुन्हा सूचना दिल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही, असेही की़डनाशके निर्मिती उद्योगांनी गृहमंत्रालयाच्या निदर्शनास आणले आहे. संचारबंदीमुळे देशभरात उद्भवत असलेल्या कृषी रसायने उद्योग व कृषी संबंधित उद्योगाच्या अडचणींना दर पाच दिवसांनी आढावा घ्यायला हवा, कारण भविष्यात अतिशय मोठ्या आर्थिक आव्हानांना सामोरे जाण्याच्या स्थितीत सध्याचे कृषी क्षेत्र आहे, असेही गृहमंत्रालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आले आहे.