संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात संमत झालेल्या शेतकरी संबंधित तीन विधेयकाना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरी दिली आहे. या विधेयकांना शेतकरी विधेयकांविरोधात रस्त्यावर उतरले होते. त्यांनी आपला निषेध दर्शवण्यासाठी  दोनच दिवसांपुर्वी भारत बंद पुकारला होता. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी राष्ट्रपतींची भेट घेऊन त्यांना विधेयकांवर स्वाक्षरी न करण्याची विनंती केली होती. मात्र  याचा कोणताही उपयोग झालेला नाही. मात्र शेतकऱ्यांच्या मनात अजून प्रश्न  अजून कायम आहे...

सरकारच्या मते हे कायदे देशात लागू झाल्यानंतर कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढेल.  शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. कृषी क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञान येईल.  प्रक्रिया उद्योगात गुंतवणूक वाढेल. यासह सरकार हा हा दाव करत आहे की,  यातून शेतकरी आपल्या शेतमाला योग्य दर मिळवू शकतील. आणि त्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढेल.  पण काय खासगी क्षेत्रातील नेहमी नफा बघणाऱ्या कंपन्या या शेतकऱ्यांना नक्की वाढीव दर देतील का? सर्वात पहिला कायदा आहे तो , शेती उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा)

 इतर परदेशातही मार्केट रिफॉर्म्स करण्यात आले आहेत. परंतु याचा फायदा झाल्याचे दिसत नाही. अमेरिका आणि युरोपमधील मार्केट आधीच ओपन करण्यात आले होते. पण तेथील शेतकरी संपन्न झाले असल्याचे दिसत नाही. जर संपन्न झाले असते, तर सरकार सब्सिडी का देत आहे?  डाऊन टू अर्थ या वृत्तसंस्थेत दिलेल्यानुसार, अमेरिका आणि युरोपमध्ये २४६ बिलियन डॉलरचे अनुदान शेतकऱ्यांना दिले जाते. फक्त युरोपमध्ये  १०० बिलियन डॉलरचे अनुदान दिले जाते. त्यात ५० टक्के रक्कम थेट इनकम सपोर्ट होती. पण अमेरिकेतील कृषी बँका दिवाळखोऱ्यात आहेत.

इतकेच काय आपल्या देशात ज्याप्रमाणे शेतकरी आत्महत्येचं मोठा प्रश्न आहे, तोच प्रश्न अमेरिकेत हा प्रश्न अधिक असून तेथील ग्रामीण आणि शहरी परिसरात ४५ टक्के शेतकऱ्यांना आत्महत्या केल्या आहेत. तेथील शेतीवर अंवलबून राहणाऱ्याची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. शेतीवर जीवन जगणाऱ्यांची संख्या फक्त १.२ टक्के राहिली आहे. शेती वाचावी यासाठी तेथील सरकार सब्सिडी देत असते. जर सब्सिडी काढली तर तेथील निर्यात पुर्णपणे बंद पडेल. यामुळे आपल्या सरकारने आणलेले कायदे खरचं फायदेशीर आहेत का याचा विचार करणे गरजेचे ठरते. पण आता हे होईल ते बळीराजाचे नशीब समजूनच चालावे लागणार आहे. कारण या मार्केट ओपन करण्याच्या प्रयोगात अमेरिका आणि युरोप अपयशी ठरले आहेत.

 

दरम्यान आपल्या देशातही हा प्रयोग एकदा करण्यात आला होता. हा प्रयोग बिहार राज्यात करण्यात आला होता. तेथील एपीएमसी ( कृषी उत्पन्न बाजार समिती) रद्द करण्यात आली होती.  त्या जागी खासगी गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्या आणण्यात आल्या होत्या. जेणेकरुन शेतकऱ्यांना अधिक दर मिळेल. पण तेथील परिस्थिती अजून बदलेली नाही. शेतीत एवढा मोठा बदल करुनही तेथील नागरीक असून दुसऱ्या राज्यात कामासाठी स्थलांतर करत आहेत. साधरण १४ वर्ष झाले आहेत, पण तेथील शेतीची स्थितीत अजून कोणताच बदल झालेला नाही.

शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा ) दर हमी  आणि सरकारने  कृषी सेवा करार कायदा ही आणला आहे. या कायद्यानुसार, शेतकरी करार करुन आपली शेती करु शकतील. पण यात आपल्या शेताचा मालक मजूर बनून राहिल अशी भीती अनेकांना वाटत आहे.  हा करार पाच वर्षांसाठी केला जाणार आहे. शेतकऱ्यांना आधीच शेतमालाचा दर काय  असले हे सांगण्यात येईल. पण जर एमएसपी पेक्षा जर पैसे कमी मिळत असतील तर धोक्याची घंटा आहे.  यामुळे यात बाजार ठरविण्याची सोय असली पाहिजे.

दरम्यान सरकार फार्मर्स प्रोड्यूसर एसोसिएशन (एफपीओ) तयार करण्यास प्रोत्साहन देत आहे. जेणेकरुन शेतकऱ्यांना अधिक फायदा होईल. वाहतूक खर्च कमी होईल. मुंबई—पुण्यातील फार्मर्स प्रोड्युसर एसोसिएशनच्या माध्यमातून आठवडी बाजार करण्यात आला याचं कौतुकही पंतप्रधान मोदींनी केले. परतुं या एफपीओ मध्ये अनेक त्रुटी आहेत.  अनेक अडत्यांनी आपल्याच एफपीओ कंपन्या तर केल्या आहेत. तर काही सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपल्या कंपन्या तयार केल्या आहेत. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना वाढीव दर देण्यास अपयशी ठरत आहेत.  अमेरिकेतील वालमार्ट, टेस्को सारख्या कंपन्याही शेतकऱ्यांना योग्य दर देऊ शकत नाहीत. तर देत असते तर तेथील शेतकरी कर्जात असता का?  मग भारतातील कंपन्या खरचं शेतकऱ्यांना पैसा देतील का?  कंपनी एकाधिकारशाही करतील आणि आपल्याला कमी दरात शेतमाल घेतील आणि अधिक दरात विकतील. याचा फटका शेतकरी आणि मध्यम वर्गीयांना बसणार आहे.