राज्यातील  अनेक ठिकाणी निकृष्ट सोयाबीन बियाणांचे प्रकरण समोर आले. पेरलेले सोयाबिन न उगवल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर सोयाबीन कंपनी बरोबरच कृषी सेवा केंद्रावर सुद्धा गुन्हे दाखल झाले.  यावर कृषी सेवा केंद्र चालकांनी यावर आपली प्रतिक्रया देत या कारवाईचा विरोध करत आहेत.  या पार्श्वभूमीवर राज्यातील कृषी सेवा केंद्रचालकांनी यात "आमचा काय दोष आहे" म्हणून तीन दिवसाचा संप पुकारला आहे. ऐन पेरणीच्या काळात आणि काही ठिकाणी झालेल्या पेरणी नंतरच्या मशागतीच्या महत्त्वाच्या काळात राज्यातील कृषी सेवा केंद्र बंद असल्याने शेतकर्‍यांना मात्र मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

निकृष्ट सोयाबीन बियाणे प्रकरणी विक्रेत्यांवर गुन्हे दाखल करण्यासंबंधीची कार्यवाही होऊ नये, यासाठी राज्यभरातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये खते बियाणे विक्रेत्यांकडून शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार असा तीन दिवसाचा बंद पाळला जात आहे. महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स पेस्टिसाइड सीड्स डीलर असोसिएशनच्या वतीने बंद पुकारण्यात आला  असून याला विक्रेत्यांनी चांगला प्रतिसाद दिला आहे.  कोल्हापूर जिल्ह्यातील कृषी सेवा केंद्रासह सहकारी संघांच्या शाखांनीही  यात सहभाग घेतला आहे. जिल्ह्यातील साधरण दीड हजार खते , बियाणे विक्रीची दुकाने बंद आहेत.

दरम्यान, शासन मान्य कंपन्यांचे बियाणे सीलबंद स्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना विकण्याचे काम हे कृषी सेवा केंद्र चालक करत असतात. त्यामुळे बियाणे उगवले नाही, तर यामध्ये विक्रेत्याचा काहीही संबंध येत नाही. मात्र तरीही अनेक ठिकाणी कृषी सेवा केंद्र चालकांवर गुन्हे दाखल झालेले आहेत, असे गुन्हे दाखल करणे योग्य नसल्याचे मत असोसिएशनकडून व्यक्त करण्यात आले आहे. राज्यभरातील कोल्हापूर, सोलापूर, पुणे, सांगलीसह मराठवाड्यातील बीड, परभणी, नांदेड, हिंगोली या जिल्ह्यांमध्येसुद्धा कृषी सेवा केंद्र चालकांनी बंद पाळला. विशेष म्हणजे, शहरी तसेच ग्रामीण भागातले दुकानदार सुद्धा यात सहभागी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांची मात्र फरपट होताना पाहायला मिळत आहे. दरम्यान कृषी सेवा केंद्र चालकांकडून काही मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

 सोयाबीन न उगवल्या प्रकरणी कृषी सेवा केंद्र चालक चालकावर गुन्हे दाखल करू नयेत. वापराची मुदत संपलेले कीटकनाशके कंपन्यांनी परत घ्यावीत. राज्यातील कृषी सेवा केंद्राच्या परवाना नूतनीकरणाची रक्कम राज्यभर एकाच दराने आकारावी. बियाणे नमुन्याचे 15 वर्षापासूनचे सुमारे 15 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम शासनाकडे बाकी आहे. ती रक्कम कृषी सेवा केंद्रांना परत करावी.