शेतकऱ्यांवरील अन्यायकारक कायदे रद्द करणेबाबत आणि शेतकरी हिताचे निर्णय घेण्याबाबत रयत क्रांती संघटनेचे प्रमुख सदाभाऊ खोत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदें यांची भेट घेतली. आपल्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे झाली. परंतु अनेक शेतकरी विरोधी कायदे अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना व शेती विकासाला,आर्थिक प्रगतीला खीळ बसत असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला आहे.

याचा परिणाम म्हणजे आता शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करत आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षामध्ये तरी शेतकऱ्यांना शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करून व नवीन शेतकरी हिताचे धोरण व कायदे अंमलात आणून शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य द्यावे. अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करणे काळाची गरज
भारतामध्ये 60 टक्के शेतकरी शेतीवर अवलंबून आहे व या शेती व्यवसाय मधूनच जवळजवळ 50 टक्के रोजगार निर्मिती सुद्धा होत आहे. त्यामुळे भारतासारख्या देशाला तसेच प्रगतशील महाराष्ट्राला शेतकरी हिताचे कायदे असणे व शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करणे आज काळाची गरज बनली आहे.
या अनुषंगाने रयत क्रांती संघटना व रयत क्रांती पक्ष तसेच राज्यातील शेतकरी यांच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी शेतकरी हिताच्या मागण्यांचे निवेदन देऊन चर्चा करण्यात आली.

काय आहेत मागण्या?

१) शेतकऱ्यांना शेतीमाल विकण्याचे अधिकार अबाधित ठेवून पालिका, नगरपालिका अथवा कोणत्याही शहरांमध्ये थेट शेतमाल विकण्याची कायदेशीर परवानगी मिळावी.
२) महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे दोन साखर कारखान्यामधील २५ किमी चे हवाई अंतराची अट त्वरित रद्द करण्यात यावी.
३) शेतकरी किंवा फार्मर प्रोडूसर कंपनी यांना इथेनॉल निर्मितीचे परवाने मिळावेत.
४) ऊस वाहतूकदार व ऊस तोडणी कामगार यांच्यावरती अनेक प्रकारे अन्याय होत असून त्यांना योग्य आर्थिक मोबदला व विम्याचे संरक्षण मिळावे.

५) पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील सेझ प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनी आरक्षित केल्या असून शेतकऱ्यांना ठरल्याप्रमाणे योग्य मोबदला व विकसित जमिनीतील वाटा मिळाला नाही. तसेच अनेक जमिनी पुन्हा शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक असताना अद्याप त्या मिळाल्या नाहीत. त्यावरती जमीन माफिया व काही गुंडांनी ताबा घातला असून अनेक वर्षापासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. त्यामुळे खेडमधील सेज मधील प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांना त्वरित योग्य न्याय मिळावा.
६) महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभर कृषी कर्जासाठी सिबिलची अट सहकारी बँका व पतसंस्था सोडून सर्वच शासकीय बँक, ग्रामीण बँक, खाजगी बँक व फायनान्स सिबिलची अट घालून शेतकऱ्यांना कर्ज देणे टाळत आहे. हे फार अन्यायकारक आहे. एका बाजूला शेतीमालाला बाजार भाव नसणे व दुसऱ्या बाजूला शेतीसाठी भांडवल सुद्धा सिबिल च्या नावाखाली कर्ज न मिळाल्याने शेतकरी आत्महत्या करत आहे.
7) तुकडे बंदी कायदा रद्द करून त्वरित शेतकऱ्यांना शेतकऱ्याची जमीन गुंठ्याकुंठ्याने विकण्याची परवानगी मिळावी. कारण ॲग्रीकल्चर जमीन गुंठ्याने विकण्याची अधिकार शेतकऱ्यांना नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना स्वतःची जमीन अगदी शेत जमीन गुंठ्यागुठ्याने विकण्याची परवानगी मिळावी.

अधिक बातम्या:
'राज्यातील मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हे सर्वगुण संपन्न आहेत तर मग शेतकरी आत्महत्या बंद का होत नाहीत'? ;किसानपुत्रानं लिहिलं रक्तानं पत्र
शेतकऱ्याचा नादच खुळा! पुदिना लागवडीतून कमावला लाखोंचा नफा
Farmer Protest : किसान सभा आक्रमक; मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या कार्यालयावर धडकणार 'लाल वादळ'