शेतीला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने शेती क्षेत्रातील हितधारकांसाठी ड्रोन तंत्रज्ञान फायदेशीर बनवण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. कृषी यांत्रिकीकरण वरील सब मिशनच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

या सुधारणांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतात ड्रोन तंत्रज्ञानाची मोठ्या प्रमाणावर प्रात्यक्षिके करण्यासाठी कृषी यांत्रिकी प्रशिक्षण आणि चाचणी संस्था, भारतीय कृषी संशोधन परिषद संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र आणि राज्य कृषी विद्यापीठे यांच्या द्वारे ड्रोन खरेदीसाठी कृषी ड्रोनच्या किमतीच्या 100 टक्के किंवा दहा लाख रुपये यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान स्वरूपात दिले जाईल. त्यासोबतच शेतावर प्रात्यक्षिक करण्यासाठी शेतकरी उत्पादक संघटनांना म्हणजेच एफपीओला कृषी ड्रोन किमतीच्या 75 टक्के पर्यंत अनुदान मिळण्यास पात्र असतील.

तसेच ज्यांना ड्रोन खरेदी करण्याची इच्छा असेल परंतु कस्टम हायरिंग सेंटर, हायटेक हब, ड्रोन उत्पादक आणि स्टार्टअप यांच्याकडून प्रात्यक्षिकांसाठी ड्रोन भाड्याने घेणाऱ्या अंमलबजावणी संस्थांना प्रतिहेक्‍टर सहा हजार  रुपये आकस्मिकता खर्च प्रति हेक्‍टर तीन हजार रुपये पर्यंत मर्यादित असेल.वित्तीय सहाय्य  आणि अनुदान 31 मार्च 2023 पर्यंत उपलब्ध असेल. त्यासोबतच ड्रोन ॲप्लिकेशनच्या माध्यमातून कृषी सेवा देण्यासाठी ड्रोन आणि त्याच्या अटॅचमेंट च्या मूळ किमतीच्या 40 टक्के किंवा चार लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल तर शेतकरी सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि ग्रामीण उद्योजकांनी स्थापन केलेल्या विद्यमान कस्टम हेरिंग सेंटर्सना ड्रोन खरेदीसाठी वित्तीय सहाय्य म्हणून उपलब्ध असेल शेतकरी सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि 

ग्रामीण उद्योजकांनी स्थापन केलेल्या नवीन कस्टम हायरिंग सेंटर्स किंवा हायटेक हब कृषि यांत्रिकीकरणावरील सबमिशन, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना किंवा इतर कोणत्याही योजनांमधून आर्थिक सहाय्य घेऊन त्यांच्या प्रकल्पांमध्ये इतर कृषी यंत्र सह ड्रोनचा देखील एक यंत्रम्हणून समावेश करू शकतात.कस्टम हायरिंग  सेंटर ची स्थापना करणारे कृषी पदवीधर ड्रोन खरेदी साठी ड्रोन खरेदीसाठी ड्रोन आणि त्याच्या अटॅचमेंट च्या मूळ किमतीच्या 50 टक्के किंवा पाच लाख रुपयांपर्यंत अनुदान सहाय्य मिळविण्यास पात्र असतील.(संदर्भ-मायमराठी)