भारतातील शेतकरी अनेकदा तक्रार करतात की, त्यांना पारंपरिक पद्धतीने शेती करून नफा मिळत नाही. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांनी शेतीसोबतच शेतीशी संबंधित इतर काही व्यवसायांकडे वळले पाहिजे, असा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे. या व्यवसायांच्या माध्यमातून शेतकरी बांधव चांगला नफा मिळवून आपले उत्पन्न वाढवू शकतात. माहिती अभावी शेतकरी बांधवांना शेतीसह अन्य व्यवसायाकडे वळता येत नाही.

एक म्हणजे पैशांची कमतरता, दुसरी सरकारी योजना आणि कर्ज सुविधा याबाबत पुरेशी माहिती नसल्याने शेतकरी बांधवांना या क्षेत्रात येता येत नाही. आम्ही आज पाच कृषी व्यसायाबद्दल माहिती सांगणार आहोत, कि त्यामधून शेतकरी लाखोंचा नफा कमवू शकतो.

पशुपालन आणि डेअरी उद्योग

शेतीसोबतच शेतकरी बांधव पशुपालन करूनही भरपूर नफा कमवू शकतात. सध्या गावांमध्ये दुग्धव्यवसाय खूप वेगाने विकसित होत आहे. पशुपालनासाठी शासनाकडून स्वस्त दरात कर्ज व अनुदान दिले जाते.याशिवाय अनेक सरकारी आणि गैर-सरकारी संस्था डेअरी उद्योगासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्जाची सुविधा देतात.

शेळीपालन

दुग्धव्यवसायाशिवाय गावागावात शेळीपालनाच्या व्यवसायातही भरपूर पैसा आहे. अगदी कमी पैशातही हा व्यवसाय सुरू करता येतो. गायी आणि म्हशींच्या तुलनेत त्याच्या देखभालीचा खर्च खूपच कमी आहे. शेळीपालन दोन कामांसाठी केले जाते. एक मांसासाठी आणि दुसरे दुधासाठी. या व्यवसायातून दुप्पट नफा मिळविण्याची संधी आहे.

कुक्कुटपालन

सध्या बाजारात अंडी आणि चिकनची मागणी वाढत आहे. हे पाहता पोल्ट्री व्यवसाय फायदेशीर ठरत आहे. शेतकऱ्यांनी या व्यवसायाकडे वळावे यासाठी सरकारने अनेक योजनाही सुरू केल्या आहेत. या योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना या व्यवसायासाठी अनुदान आणि बँकांकडून स्वस्त दरात कर्ज घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.

मत्स्यव्यवसाय

बाजारात माशांचे मांस, तेलाला खूप मागणी आहे. मत्स्यपालन व्यवसायात भरपूर वाव आहे. मत्स्य उत्पादकांना मदत करण्यासाठी सरकारच्या वतीने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देखील सुरू करण्यात आली आहे. या योजने अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्डवर बँकेकडून तीन लाखांपर्यंत कर्ज मिळवू शकतात.

मधमाशी पालन

मधमाशी पालनातूनही शेतकरी बांधव चांगले पैसे कमवू शकतात. यासाठी राज्य सरकार त्यांच्या स्तरावर या योजनेअंतर्गत प्रोत्साहन देत आहे. उद्यान विभागाच्या वतीने अनेक संस्थांकडून मधमाशी पालनाचे प्रशिक्षणही दिले जाते. याशिवाय केंद्र सरकार मधमाशीपालनावर 80 ते 85 टक्के अनुदान देते.