यंदा साखर उत्पादनाबरोबरच महाराष्ट्राने साखरनिर्यातीतही आघाडी घेतली आहे. देशातून ४४ लाख टन साखरेचे निर्यात करार झाले आहेत. यापैकी सुमारे २० लाख टन साखरचे करार एकट्या महाराष्ट्रातून झाले आहेत. राज्यातील कारखान्यांना कोटा अदला बदल सवलत चांगलीच फलदायी झाल्याचे चित्र मार्चमध्येही आहे.

या सवलतीमुळे गेल्या एक महिन्यात राज्यातील कारखान्यांनी पाच लाख टनांचे निर्यात करार नव्याने केले आहेत.कंटेनर उपलब्धता व वाहतूक भाडेवाढीची समस्या अद्यापही कायम आहे. तरीही कारखान्यांनी राज्यातील कारखान्यांसाठी निर्यातीसाठी उचललेली पावले निश्‍चितपणे साखरेचा दबाव कमी करण्यासाठी फलदायी ठरण्याची शक्‍यता साखर उद्योगातील सूत्रांची आहे. साखरनिर्यात धोरण उशिरा जाहीर होऊनही निर्यात करार जलदगतीने होत आहेत.

यंदा साखरनिर्यात योजना उशिरा जाहीर झाली. यामुळे निर्यातीचे करार मंदगतीने होतील अशी शक्‍यता होती. पण बाहेरील देशांकडून मागणी कायम असल्याने देशभरातील कारखान्यांनी निर्यातीला पसंती दिली. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या साखरेला क्विंटलला सरासरी २६०० रुपये तर पांढऱ्या साखरेला २७०० रुपये इतका दर आहे. दरात विशेष वाढ नसली, तरी केंद्राने दिलेल्या अनुदानाचा विचार केल्यास साखरेचे दर देशातील साखर कारखान्यांना परवडू शकतात. यामुळेच कारखान्यांनी निर्यातीला प्राधान्य दिले.

 

केंद्राने या योजनेत लवचिक बदल करताना स्थानिक व निर्यातीचे कोटे कारखान्यांना अदलाबदल करण्याची मुभा दिली. याचा फायदा कारखान्यांनाही होत असल्याचे चित्र आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील निर्यात करू इच्छिणाऱ्या कारखान्यांनी इतर कारखान्यांचे निर्यात कोटे स्वत: घेत सुमारे पाच लाख टनांचे साखर निर्यात करार केले. थर्ड पार्टी करारही होत असल्याने यंदा राज्यातून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जादा साखर निर्यात होण्याची शक्‍यता वाढली आहे.निर्यात कोटे अदलाबदल सवलतीचा उपयोग करून देशातून ६ लाख ३२ हजार टनांचे निर्यात करार झाले. यापैकी एकट्या महाराष्ट्रातून ५ लाख टनांचे करार झाले आहेत.

 

केंद्राने निर्यात धोरण जाहीर करताना एकूण साठ लाख टन साखरेचे उद्दिष्ट दिले होते. यापैकी ४४ लाख टन साखरेचे करार मार्च मध्यापर्यंत झाले आहेत. या पैकी २० लाख टन साखरेचे करार महाराष्ट्रातून झाले आहेत.“राज्यातील कारखाने निर्यातीसाठी आश्‍वासक प्रयत्न करतानाचे चित्र यंदाच्या हंगामात आहे. साखर निर्यात योजनेत कारखान्यांमध्ये स्थानिक व निर्यातीसाठी कोटा अदलाबदलीची सवलत दिल्याने निर्यात करणाऱ्या कारखान्यांना त्याचा लाभ होत आहे.”