सहाव्या भारत-जर्मनी आंतर-सरकारी सल्लामसलत (IGC) च्यावेळी भारत आणि जर्मनीने सोमवारी वन लँडस्केप पुनर्संचयित करणे आणि कृषी-पर्यावरणशास्त्र आणि नैसर्गिक संसाधनांचे शाश्वत व्यवस्थापन या संयुक्त घोषणापत्रावर स्वाक्षरी केली.

भारताचे पर्यावरण मंत्री, भूपेंद्र यादव आणि जर्मनीच्या पर्यावरण, निसर्ग संवर्धन मंत्री स्टेफी लेमके यांच्यात - फॉरेस्ट लँडस्केप रिस्टोरेशनच्या उद्देशाच्या संयुक्त घोषणापत्रावर स्वाक्षरी झाली.  हे दोन्ही देशांमधील भागीदारी आणखी पुढे नेण्यासाठी आणि जैव-विविधतेचे संरक्षण आणि जीर्णोद्धार, हवामान संरक्षण आणि संवर्धन यासारख्या क्षेत्रात समर्थन करण्यासाठी व्यासपीठ प्रदान करेल, असे सरकारने म्हटले आहे.

दुसरीकडे, भारताचे कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि जर्मनीच्या आर्थिक सहकार आणि विकास मंत्री स्वेन्जा शुल्झे यांनी कृषी-परिस्थिती आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या शाश्वत व्यवस्थापनाच्या संदर्भात घोषणापत्रावर स्वाक्षरी केली.

या उपक्रमांतर्गत, प्रकल्पांसाठी आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्यासाठी २०२५ पर्यंत ३०० दशलक्ष युरो प्रदान करण्याचा जर्मनीचा मानस आहे. कृषी-पर्यावरणशास्त्राच्या बदलत्या अजेंडासाठी, दोन्ही देशांनी मूल्यवर्धित तंत्रज्ञान आणि वैज्ञानिक हस्तांतरणाची सुविधा देताना, भारत, जर्मनी आणि इतर देशांतील अभ्यासकांना अत्याधुनिक ज्ञान विकसित करण्यासाठी आणि सामायिक करण्यासाठी आर्थिक सहकार्याद्वारे समर्थित संयुक्त संशोधन केंद्राची स्थापना करण्याचा विचार केला आहे.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयासोबत संबंधित मंत्रालयांसह एक कार्य गट स्थापन केला जाईल; मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालय आणि NITI आयोग अंमलबजावणीची देखरेख करतील.

महत्वाच्या बातम्या
ड्रोन खरेदी आता होणार सोपी; सरकारकडून मिळणार भरघोस अनुदान
खंडपीठात सुनावणी:हंगामाच्या शेवटी 40 टक्के ऊस शिल्लक, केंद्र आणि राज्य सरकारला शपथपत्र दाखल करण्याचे कोर्टाचे आदेश