नाशिक

केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने यंदा साठविलेल्या तीन लाख टन कांदा बाजारात आणण्यास सुरुवात केली आहे. या निर्णयाला कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. नाफेडने साठविलेला कांदा बाजारात आणू नये, असा आक्रमक पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.

टोमॅटो पाठोपाठ कांद्याने ही आता भाव खाल्ला आहे. त्यामुळे दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने नाफेडमार्फत खरेदी केलेला कांदा बाजारात विक्रीला आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ज्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडे कांदा आहे त्यांना आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.

कांद्याचे दर २ हजार ५०० रुपये पार गेल्याने कांदा दरावर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने हे पाऊलं उचलले आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे, असे मत कांदा उत्पादक शेतकरी व्यक्त करत आहेत. 

सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार सरकारने कांदा सर्वसामान्यांना घरात नेऊन द्यावा. पण तो कांदा बाजारात आणू नये. तसंच सरकारने हा कांदा बाजारात आणला तर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना नक्कीच याचा तोटा होणार आहे. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांचे नुकसान करु नये, असे मत देखील कांदा उत्पादक शेतकरी व्यक्त करत आहेत.

दरम्यान, कांदा चाळीत साठवलेला कांदा ५० टक्क्यांहून अधिक खराब झाला आहे. त्यामुळे उर्वरित कांद्याला चांगला दर मिळेल अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे. पण सरकारने कांदा बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अपेक्षाभंग झाला आहे.