भारत कृषीप्रधान देश आहे यामुळे देशातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकार वेगवेगळ्या योजना राबवित असतात. जेणेकरून शेतकरी बांधवांचे तसेच भूमिहीन शेतमजुरांची जीवनमान चांगले होईल. मोदी सरकार देखील देशातील शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजना कार्यान्वित करीत आली आहे.
मोदी सरकारने 2019 मध्ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना सारखी महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वित करून शेतकऱ्यांना एक मोठ आर्थिक पाठबळ दिले आहे. एवढेच नाही शेतकरी बांधवांना केंद्र सरकार भाडेतत्त्वावर शेत जमीन देखील उपलब्ध करून देत असते. 2021 साली केंद्र सरकारने या योजनेबाबत मोठा निर्णय घेतला होता.
केंद्र सरकारने 2021 मध्ये तमाम राज्य सरकारांना आव्हान केले होते की, शेतकरी बांधवांना भाडेतत्त्वावर सरकारी जमिनी दिल्या जाव्यात. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना व भूमिहीन शेतमजुरांना शेती करण्यासाठी सरकारी जमीन भाडे तत्वावर उपलब्ध करून दिल्या जातात.
केंद्र सरकारने राज्य सरकारला आवाहन केल्यानंतर सर्वप्रथम गुजरात राज्याने याची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली होती. जानेवारी 2021 मध्ये गुजरात हे या योजनेचे अंमलबजावणी करणारे पहिले राज्य बनले. गुजरात सरकारने 2021 मध्ये सरकारी जमिनी (त्यामध्ये नापीक आणि शेती योग्य अशा दोन्ही प्रकारच्या जमिनींचा समावेश आहे.) शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी भाडेतत्त्वावर देण्यास सुरुवात केली.
गुजरात राज्याने अंमलबजावणी केल्यानंतर अनेक राज्यांनी केंद्र सरकारच्या या धोरणाचा अवलंब करण्याचे ठरवले. या अनुषंगाने गुजरात नंतर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, आसाम, हिमाचल प्रदेश या सारख्या राज्यांनी देखील सरकारी जमिनी शेतकऱ्यांना भाडेतत्त्वावर शेती कसण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात केली. एकंदरीत ही योजना देशातील अनेक राज्यांनी स्वीकारली आहे.
सरकारच्या या धोरणामुळे शेतकरी बांधवांना अत्यल्प दरात भाडेतत्त्वावर सरकारी जमिनी मिळत असून त्यांना चांगला नफा प्राप्त होतं आहे. असे असले तरी या योजनेसाठी सरकारने काही अटी देखील लावून दिल्या आहेत.
या योजनेसाठी सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे शेतकरी बांधवांनी भाडे तत्वावर घेतलेल्या शेतजमिनीत औषधी वनस्पती किंवा फळपिकांचीच लागवड करता येऊ शकते. बिगर शेतकरी व्यक्ती देखील या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो. संबंधित व्यक्तीला भाडेतत्वावर जमीन द्यायची की नाही हे सर्वस्वी जिल्हाधिकाऱ्यांवर अवलंबून असते. गुजरात मध्ये या योजनेअंतर्गत शेत जमीन उपलब्ध करून दिली असल्यास सुरुवातीचे पाच वर्ष संबंधित व्यक्तीकडून कुठला शुल्क आकारला जात नाही.
Published on: 08 April 2022, 06:19 IST