मुंबई : राज्यात काही ठिकाणी चांगला पाऊस पडला असून शेतकऱ्यांनी पेरणीच्या पूर्वतयारीला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे राज्यात बी-बियाणे आणि खतांच्या मागणीत वाढ होत आहे. शेतकऱ्यांना युरिया आणि डीएपी खतांचा पुरेसा पुरवठा केला जात असला तरी येणाऱ्या काळात खतांचा तुटवडा जाणवू नये यासाठी राज्य शासनातर्फे खतांचा संरक्षित साठा (बफर स्टॉक) करण्यात येतो. पणन महासंघासह इतर संस्थांनी आवश्यकतेनुसार व प्राप्त उद्दिष्टानुसार आपल्या वाट्याच्या खतसाठ्याची संपूर्ण उचल करावी. तसेच त्यानंतरही आवश्यकता असल्यास कृषी विभागाने पणन महासंघास अतिरिक्त कोटा मंजूर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या मंत्रालयीन दालनात आज पणन महासंघाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात बैठक घेतली. या बैठकीस कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, पणन महासंघाचे अध्यक्ष दत्तात्रय पानसरे, उपाध्यक्ष रोहित निकम, संचालक पांडुरंग घुगे, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, सहकार व पणन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपकुमार, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे संचालक परिमल सिंह, पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीधर डुबे-पाटील, नाफेडच्या व्यवस्थापक भाव्या आनंद आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, पणन महासंघाने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी चांगले काम केले आहे. महासंघाने आपल्या कामात आणखी सुधारणा करून शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, यासाठी शासनातर्फे महासंघाला अधिक सहकार्य करण्यात येईल. राज्यात जिल्हा पणन कार्यालयांच्या माध्यमातून ग्रामीण सहकारी संस्थांच्या मदतीने गावपातळीपर्यंतच्या शेतकऱ्यांना वाजवी दरात खतांचे वितरण करण्यात येते. यामुळे पणन महासंघाअंतर्गत काम करणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासही मदत होते. या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागाने पणन महासंघास आवश्यकतेनुसार व प्राप्त उद्दिष्टानुसार संरक्षित खतसाठा वितरित करावा. धान खरेदीसाठी आवश्यक असणारा बारदाणा पूर्वीप्रमाणे महासंघामार्फत खरेदीसाठी शासन स्तरावर आवश्यक कार्यवाही केली जावी. केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या दराने आणि त्यांच्या पॅनेलवरील पुरवठादारांकडून बारदाण खरेदीसाठी महासंघाने स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेमध्ये सहभागी व्हावे, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

शालेय पोषण आहार योजनेत पणन महासंघ निविदा प्रक्रियेद्वारे नियमानुसार सहभागी होऊ शकतो. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून चना व तूर विक्री तसेच अनुषंगिक खर्चापोटी आणि धान व भरड धान्य खरेदी पोटी अनुषंगिक खर्चाची प्रलंबित रक्कम मिळण्याबाबत शासन स्तरावर नियमाप्रमाणे कार्यवाही सुरू आहे. याबाबत लवकर तोडगा काढण्यासाठी मुख्य सचिवांनी बैठक घेऊन योग्य शिफारशी कराव्यात. नाफेड अंतर्गत खरेदी केलेल्या कडधान्य वाहतूक रकमेबाबतीतही गतीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित विभागांना दिले.

पणन महासंघाच्या कृषी, पणन आणि अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडील अन्य मागण्यांवर देखील सकारात्मक चर्चा झाली. याबाबतीतही वेगाने निर्णय घेण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिले. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने त्यांच्या सचिवांच्या स्तरावर बैठक घेऊन पणन महासंघाने मागणी केलेल्या प्रलंबित रकमेबाबत अहवाल द्यावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.