शेती करणे म्हणजे सर्वात महत्वाचे असते ते म्हणजे पाणी. तसेच इतर सर्वच कामांसाठी मानवाला पाण्याची गरज असतेच. अनेकदा शेतीला आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी मोठे धरण तलाव कालवे उभारले जातात. शेतीच्या पाण्याची गरज म्हणून हे प्रकल्प उभारले जातात. असे असताना बदलत्या काळात अगोदर पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य आणि नंतर मग शेतीचा विचार करण्यात आला. यामुळे शेतीच्या पाण्यासाठी अनेकदा कमतरता भासू लागली. यामुळे अनेक ठिकाणी पाण्यासाठी मोठा संघर्ष बघायला मिळतो.

गेल्या 42 वर्षापासून येवला तालुक्यातील डोंगरगावचे (Farm Water) शेतकरी हे लघु तलावातील पाण्याच्या प्रतिक्षेत होते. गेल्या दहा वर्षापासून तर तलाव पूर्ण क्षमतेने भरुनही येथील पाण्याचा वापर केवळ पिण्यासाठीच केला जावा अशी मागणी परिसरातील ग्रामस्थांनी लावून धरली होती. त्यामुळे शेतकरी हे हक्काच्या पाण्यापासून वंचीत होते. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत होते. शेती असून देखील त्याचा काय फायदाच होत नव्हता. शेतीसाठी पाणी पुरवठा व्हावा या हेतूने खोदण्यात आलेली चरही बुजली गेली होती.

असे असताना आपल्याला पाणी मिळावे याबाबत पिंपळखुटे बुद्रुक येथील काही शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर याबाबत निर्णय झाला असून सध्याची लघु तलावातील पाण्याची स्थिती पाहता चरद्वारे शेतीसाठी पाणी सोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे शेतीसाठीच्या पाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे येथील नागरिकांनी आनंद व्यक्त केला आहे. आता शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न सुटणार आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे डोंगरगाव तलावाच्या चारीला 42 वर्षानंतर पाणी सोडण्यात आले आहे.

याठिकाणी पाणी सोडण्यात आले यावेळी शेकडोंच्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते. त्यांच्या चेहेऱ्यावर आनंद दिसून येत होता. त्यामुळे 42 वर्षानंतर का होईना शेतीसाठी पाणी मिळणार आहे. येवला तालुक्यातील डोंगरगाव व परिसरातील गावांचा शेती सिंचनाचा आणि जनावरांचा पाणी प्रश्न मिटावा यासाठी 1970 च्या सुमारास लघु तलाव मंजूर झाला होता. तेव्हापासून यासाठी संघर्ष सुरूच होता. अखेर आता येथील शेतकऱ्याना न्याय मिळाला आहे.

पिंपळखुटे बुद्रुक येथील काही शेतकऱ्यांनी हक्काच्या पाण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शेतकऱ्यांनी आपली बाजू मांडत या तलावातील पाणी योजना नसल्याचे सांगितले. तसेच पाच किलोमीटर चर खोदण्याचा उद्देश हा शेतीला पाणी मिळावे हाच असल्याचे सांगितले. तसेच पाच किलोमीटरची बुजलेली चारी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी खोदून देण्याच्या सूचनेनुसार खोदून मोकळी केल्याचे ही उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. यामुळे न्यायालयाने पाणी सोडण्याचे आदेश दिले आहेत.