News

मुंबई: प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप 2017 योजनेअंतर्गत मुदतवाढीच्या काळात ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज केलेल्या 86,748 पात्र शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांनी नुकसान भरपाई देण्याचे अमान्य केले होते. या शेतकऱ्यांना मदत व्हावी, यासाठी विशेष बाब म्हणून राज्याच्या निधीतून सुमारे 69.48 कोटी रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी येथे दिली.

Updated on 31 January, 2019 8:21 AM IST


मुंबई:
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप 2017 योजनेअंतर्गत मुदतवाढीच्या काळात ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज केलेल्या 86,748 पात्र शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांनी नुकसान भरपाई देण्याचे अमान्य केले होते. या शेतकऱ्यांना मदत व्हावी, यासाठी विशेष बाब म्हणून राज्याच्या निधीतून सुमारे 69.48 कोटी रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी येथे दिली.

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप 2107 साठी विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या सहभागासाठी केंद्र शासनाने 4 ऑगस्ट 2017 पर्यंत मुदत दिली होती. मात्रज्या शेतकऱ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्यास शक्य झाले नाहीअशा शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने 5 ऑगस्ट 2017 पर्यंत एक दिवसाची मुदत वाढवून दिली होती. या एक दिवसात एकूण 1 लाख 6 हजार 265 शेतकऱ्यांनी ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज केले होते.

त्यापैकी 86 हजार 748 इतके शेतकरी नुकसान भरपाईसाठी पात्र ठरले होते. या शेतकऱ्यांना पिक विमा भरपाई पोटी देय असलेली रक्कम विमा कंपनीने तांत्रिक कारणास्तव देण्यास नकार दिला होता. या शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये आणि त्यांना समान न्याय मिळावा यासाठी राज्‍य शासनाने ही 69.48 कोटी रुपयांची रक्कम राज्याच्या निधीतून देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.

English Summary: Advantages of farmers who have applied offline for Prime Minister Crop Insurance Scheme
Published on: 31 January 2019, 08:19 IST