कांदा साठवणुकीसाठी चाळ हे एक चांगले माध्यम आहे.शासनाकडून कांदा चाळ उभारणीसाठी अनुदान दिले जाते.गेल्या काही वर्षापासून कांद्याच्या लागवड मध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.कांदा हा नाशवंत असल्यामुळे त्याची उत्तम प्रकारे साठवणूक करणे महत्त्वाचे असते.

कारण कांद्याच्या भावा मध्ये कायम चढ-उतार पाहायला मिळते. त्यामुळे कांदा साठवून ठेवल्याने शेतकऱ्यांना बाजाराची परिस्थिती पाहून कांदा बाजारपेठेत आनतायेतो. त्यामुळे बहुसंख्य शेतकऱ्यांचा कल हा कांदा चाळ उभारणी कडे आहे.कांदा चाळीसाठी शासनाकडून अनुदान दिले जाते. परंतु हे अनुदान महाडीबीटी पोर्टल अंतर्गत कांदा चाळ उभारण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेमध्ये खूपच कमी असल्याने शेतकऱ्यांना अनुदान सध्याच्या दरात मिळण्यासाठी मागणी केली आहे. यासाठी अगोदर शेतकऱ्यांना कांदा चाळीची उभारणी करावी लागते.

परंतु अनुदान हे किती दिवसांनी मिळेल याचा कुठल्याही प्रकारचा काही अंदाज नसल्याने शेतकऱ्यांनी याबाबत उदासीनता दाखवली आहे. कांदा चाळ ही शेतकऱ्यांना लाभदायी असल्यामुळे शेतकरी स्वतः उभारतात. जर 25 टन क्षमतेची कांदा चाळ बांधायचे असेल तर यासाठी लागणारा खर्च हा तीन लाखांच्या आसपास आहे. साठी शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान हे तीन हजार पाचशे रुपये टन म्हणजे 87 हजार पाचशे रुपये आहे. जर चालू वर्षाचा विचार केला तर या वर्षी कांदा लागवड क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे कांद्याचे बंपर उत्पादन येईल.त्यामुळे कांदा चाळ ही कांदा साठवणुकीसाठी लागेलच. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी मागणी केली आहे की कांदा उभारणीसाठी लागणारा खर्च हा बँकेकडून कर्ज रूपाने उपलब्ध करून द्यावा व तशी व्यवस्था केली जावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

कांदा चाळ उभारणीसाठी शासनाकडून महाडीबीटी पोर्टल च्या मार्फत ऑनलाईन अर्ज मागवले जातात व लॉटरी पद्धतीने शेतकऱ्यांना लाभ दिला जात आहे. यामध्ये चाळीचा सांगाडाउभारण्यासाठी जो खर्च लागतो त्याच्या तुलनेमध्ये अनुदानापोटी मागील दोन ते तीन वर्षाचे निकष लावून तेच  अनुदान आजही दिले जात आहे. परंतु वाढलेल्या महागाईच्या दरामध्ये तफावत असल्याने हे अनुदान फारच थोडे आहे.