पुणे: देशातील फळे  भाजीपाला यांचे नासाडीचे  प्रमाण २०% एवढे आहे. हेच प्रगत देशांमध्ये ५% पेक्षा कमी आहे. ही तफावत कमी करून शेतकऱ्यांना अधिकाधिक फायदा मिळवून देण्यासाठी एशियन डेव्हलमेन्ट बँक अर्थ आशियाई विकास बँकेकडून  ऍग्री बिझनेस नेटवर्क ला ७०० कोटींचे कर्ज मिळ्वण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या कराराला महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या कॅबिनेटने मान्यता दिली आहे.

या प्रकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्हात एग्री बिझनेस नेटवर्क उभारले जाईल. फळे, पालेभाज्याठी, फळभाज्या याची नासाडी कमी करून माल ग्राहकांपर्यंत कसा पोहोचेल यासाठी यातून प्रयत्न केला जाईल.  हा प्रकल्प सुमारे १००० कोटींचा असून त्याचा कालावधी ६ वर्षांचा असणार आहे. यातील ७०% रक्कम बँक कर्जाच्या स्वरूपात उपलब्ध करून देणार आहे. राहिलेले ३०० कोटी रुपये सरकारतर्फे उभे करण्यात येतील.  राज्यात फळे आणि भाजीपाल्याची पुढील ५ वर्षांपर्यंत वाढती मागणी लक्षात घेऊन, तसेच विविध  टप्प्यांमध्ये फळे, भाजीपाल्यचे होणारे नुकसान लक्षात घेता या मॅग्रेट नेटवर्कमधून अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.

आर्थिक व्यवहार विभाग, वित्त मंत्रालय, केंद्र सरकार यांच्या उपस्थितीत आशियाई  विकास बँकेसोबत कर्जाच्या वाटाघाटी करुन कर्ज  पुरवठ्याबाबत अटी व शर्ती निश्चित करण्यास राज्य शासनाच्या वतीने प्रधान सचिव अर्थ व प्रधान सचिव पणन यांना प्राधिकृत करण्यात येईल.  कर्जाच्या वाटाघाटीनंतर, केंद्र सरकार व आशियाई विकास बँक यांच्या दरम्यान कर्ज करार करण्यास मान्यता देण्यात आली.  महाराष्ट्र एग्री बिझनेस नेटवर्क प्रकल्पाची राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ६ वर्षासंसाठी अंमलबाजवणी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.  देशात जवळ जवळ ८५ % शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. तसेच देशात प्रक्रिया उद्योग, साठवणूक क्षमता कमी असल्याने शेतमालाची मोठ्या प्रमाणावर नासाडी होते.