महाराष्ट्र राज्यातील शेतीतून मिळणारे उत्पन्न अधिक वाढवण्यासाठी आणि अन्नधान्याची नासाडी कमी करण्यासाठी कृषी विषयक उद्योगांना चालना देण्याच्या उद्देशाने आशियाई विकास बँक आणि भारत सरकार यांच्यातील १० कोटी अमेरिकी डॉलर्सच्या कर्जाच्या करारावर गुरुवारी स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

भारतातर्फे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहाराविषयक विभागाचे अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा यांनी तर आशियाई विकास बँकेचे भारतासाठीचे निवासी संचालक ताकेओ कोनिशि यांनी बँकेतर्फे मॅग्नेट अर्थात महाराष्ट्र कृषी उद्योग नेटवर्क प्रकल्पाच्या कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या केल्या.करारावर स्वाक्षऱ्या केल्यानंतर मिश्रा म्हणाले की, हा प्रकल्प बागायती शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्यासाठी प्रत्यक्ष शेतातील उत्पादकतेत वाढ, काढणी पश्चात सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि विपणन सुविधा निर्माण करणे अशा उपक्रमांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील कृषी विषयक उद्योगांना समग्र पाठिंबा देणार आहे.

हेही वाचा : शेतकऱ्यांसाठी खूषखबर! ही बँक देणार शेतकऱ्यांना पाच लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज

महाराष्ट्रातील लहान आणि मध्यम स्वरुपाची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांची काढणी- पश्चात आणि विपणन क्षमता सुधारणे, अन्नाची नासाडी कमी करणे आणि अर्थपुरवठा तसेच क्षमता बांधणीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे तसेच फलोत्पादनासाठी मूल्य साखळीच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करणे, यासाठी हा प्रकल्प मदत करेल, असे कोनिशी म्हणाले.ग्रामीण भागातील विद्युतीकरण आणि गावांशी संपर्काच्या सुविधा वाढवणे या उपक्रमांच्या माध्यमातून सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी परस्परपूरकर काम करून भारताच्या ग्रामीण भागात स्थित्यंतर घडवून आणण्यासाठी आशियायी विकास बैंककडून सध्या दिल्या जात असलेल्या मदतीच्या सोबतच या प्रकल्पाच्या हस्तक्षेपांना संरेखीत करण्यात आले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

 

या नव्या प्रकल्पामुळे एकेकट्या शेतकऱ्यांना तसेच कृषी उत्पादक संघटनांना स्वच्छ, सुगम आणि शाश्वत पीक साठवण आणि अन्नप्रक्रिया सुविधा पुरवण्याच्या उद्देशाने सध्या सुरू असलेल्या १६ काढणी पश्चात सुविधांचे आधुनिकीकरण केले जाईल आणि नव्या तीन सुविधांची उभारणी केली जाईल. या प्रकल्पाच्या मदतीने कृषी उत्पादक संघटनांना तसेच मूल्य साखळी संचालकांना विशेषतः महिलांच्या मालकीच्या आणि महिलांद्वारे संचालित होणाऱ्या संस्थांसाठी मला साखळी वेगवान करणे तसेच पिकाची काढणी पश्चात हाताळणी आणि व्यवस्थापन यांची क्षमता वाढवता येईल.

याचा फायदा २ लाख शेतकऱ्यांना होण्याची अपेक्षा आहे. कृषी उत्पादक संघटनांचा बाजाराशी संपर्क सुधारण्यासाठी आशियायी विकास बँक अनुदान तत्त्वावर त्यांच्या तंत्रज्ञानविषयक मदतीसाठीच्या विशेष निधीतून ५ लाख अमेरिकी डॉलर्सचे अनुदान तसेच गरिबी कमी करण्यासाठीच्या जपान निधीतून २० लाख डॉलर्सची मदत देणार आहे.

 

कृषी क्षेत्रात राज्याचे योगदान

संपूर्ण भारतात होणाऱ्या फळे आणि भाजीपाल्याच्या उत्पादनाच्या अनुक्रमे ११ टक्के आणि ६ टक्के फळे आणि भाजीपाला यांचे उत्पादन महाराष्ट्रात होत असले तसेच देशातून निर्यात होणाऱ्या एकूण फुलशेतीतील उत्पादनांपैकी ८ टक्के फुले महाराष्ट्रातून निर्यात होत असली तरीही लहान शेतकऱ्यांना उत्पादन भांडवलाचीकमतरता भासते आणि त्यांना नव्याने उदयाला येत असलेल्या उच्च दर्जाच्या बाजारांपर्यंत थेट प्रवेश मिळत नाही. आशियायी बँकेकडून घेण्यात आलेल्या कर्जामुळे कृषी उत्पादक संघटनांना तसेच मूल्य साखळी संचालकांना ३०० उपप्रकल्पांना अनुदान आणि मध्यस्थी कर्जाच्या माध्यमातून अशा शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठ्याची सुविधा सुरू करण्यात मदत होईल.