मुंबई : शासनाकडून हमीभावाने खरेदी करण्यात आलेल्या तुरीचे चुकारे अदा करण्यासाठी लवकरात लवकर कार्यवाही करण्यात येईल. लॉट एन्ट्रीचे काम काही एजन्सींनी अद्याप पूर्ण केले नसल्याने शेतकऱ्यांना तुरीचे चुकारे अदा करता आले नाहीत. अशा एजन्सींना काळ्या यादीत टाकण्यात येईल. तसेच यापुढे फार्मर प्रोड्युसर्स कंपन्यांच्या वतीने खरेदीची यंत्रणा राबविण्यात यावी, असे निर्देश कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिले.

बुलढाणा व नांदेड जिल्ह्यात खरेदी करण्यात आलेल्या तुरीचे चुकारे प्रलंबित असल्याच्या अनुषंगाने मुख्य सचिव यांच्या दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी श्री. खोत यांनी हे निर्देश दिले. यावेळी खासदार प्रतापराव जाधव, आमदार सर्वश्री डॉ. शशिकांत खेडेकर, सुभाष साबणे, संजय रायमूलवार,मुख्य सचिव डी. के. जैन, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाचे सरव्यवस्थापक कल्याण कानडे, व्यवस्थापक रमेश ठोकरे, विदर्भ सहकारी पणन महासंघाचे विभागीय व्यवस्थापक रामप्रसाद दांड आदी उपस्थित होते.

यावेळी राज्यमंत्री श्री. खोत आणि मुख्य सचिव श्री. जैन यांनी उपस्थित लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकून घेतले. तसेच अधिकाऱ्यांकडून या विषयाचा आढावा घेतला. तुरीची लॉट एन्ट्री न केलेल्या एजन्सीचे कमिशन शेतकऱ्यांना पैसे मिळेपर्यंत रोखण्यात यावे. अशा एजन्सीला काळ्या यादीत टाकण्यात यावे. लॉट एन्ट्रीची वेबसाईट पुन्हा सुरू करण्यासाठी नाफेडला पत्राने कळविण्यात यावे. तसेच ही एन्ट्री आता फक्त  पणन महामंडळाच्यामार्फत करण्यात यावी, असेही निर्देश श्री. खोत आणि मुख्य सचिवांनी यावेळी दिले.