राज्यातील शेतकऱ्यांना विविध योजनांमधून पुरवठा केलेल्या निविष्ठांचे प्रलंबित अनुदान आणि लोक वाट्यास जबाबदार असलेल्या कर्मचारी व अधइकाऱ्याची माहिती पाठवा, असे आदेश कृषी आयुक्तालयाने काढले आहेत. गडप केलेल्या लोकवाट्या बाबत कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश यापुर्वीच जारी केलेले आहेत.

आम्हाला आता कृषी विस्तार संचालकांनी देखील नोटिसा पाठवून अनुदान व लोकवाटा न देण्यास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे कळविण्यास सांगितले आहे. मुळात हे प्रकरणच आमच्या काळात घडलेले नसल्याने आम्ही माहिती कोणाची आणि कशी पाठवावी, असा सवाल एका जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना उपस्थित केला आहे.

 

संचालकांनी एसएओ ना बजावलेल्या आदेशात म्हटले आहे,की शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या योजनांमधील प्रलंबित अनुदान आणि लोकवाट्यास लोकलेखा समितीमध्ये आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी तुमच्या कार्यालयात असलेल्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करा, या प्रकरणाची माहिती आम्हाला न पाठविल्यास जबाबदारी तुमची राहील. दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती न पाठविल्यास प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असे देखील संचालकांनी या आदेशात नमूद केले आहे.

 

अनुदान व लोकवाटा न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या, रक्कम , शिल्लक अवजारांचे प्रकार व संख्या अवजारांची रक्कम अशी माहिती संचालकांनी मागितली आहे. महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाकडून कोणत्याही कृषी निविष्टा परस्पर आयुक्तालयाने मागविल्या नव्हत्या. त्या संबंधित एसएओंनीच आपआपल्याला स्तरावर महामंडळाला मागणी पत्रे देऊन मागविल्या होत्या, त्यामुळे ही माहिती आयुक्तालयाने नाहीतर एसएओंनी दिली पाहिजे असे सुत्रांचे म्हणणे आहे.