पुणे

राज्यातील ऊस गळीत हंगाम मागील काही दिवसांपूर्वी संपला आहे.मात्र अद्यापही काही साखर कारखान्यांकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची एफआरपी (FRP) थकली आहे. त्यामुळे कारखान्यांच्या विरोधात साखर आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी कारवाई करण्याचे संबंधितांना आदेश दिले आहेत.

साखर आयुक्तांनी थकीत एफआरपी असणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही कारखानदार शेतकऱ्यांना एफआरपी देणार का? हे पाहणं आता महत्त्वाच आहे. तसंच एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्यांवर सरकार काय कारवाई करणार आहे पाहणं ही आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.

२०२२-२३ च्या ऊस गळीत हंगामात राज्यातील २११ साखर कारखाने गाळप करत होते. त्यातील १२५ साखर कारखान्यांनीच फक्त १०० टक्के एफआरपी शेतकऱ्यांना दिली आहे. त्यामुळे उर्वरित साखर कारखाने शेतकऱ्यांना थकीत रक्कम कधी देणार, याकडे ऊस उत्पादकांचं लक्ष लागलं आहे.

८१७ कोटी रुपयांची एफआरपी थकीत

राज्यातील साखर कारखानदारांकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची ८१७ कोटी रुपयांची एफआरपी थकीत आहे. या साखर कारखान्यांच्या विरोधात राज्य शासनाने कारवाईची ठाम भूमिका घेतली आहे. स्वतः राज्याच्या मुख्य सचिवांनी या प्रकरणात लक्ष घातले आहे.