कृषी जागरणचे मुख्य संस्थापक आणि सचिव एमसी डॉमिनिक, कृषी जागरणचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष-कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन पी.एस.शायनी यांनी शनिवारी केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांच्या यांच्या कार्यालयात बैठक घेतली. या बैठकीत प्राण्यांचे दूध, एफपीओ आणि एसीएफ कॉन्फरन्सच्या विविध पैलूंवर चर्चा झाली.

भारतीय कृषी क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्याकडे माध्यमांनी गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे, कारण कृषी क्षेत्राचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोलाचा वाटा आहे. कृषी क्षेत्रात अधिक वृद्धी यावी यासाठी शेतकरी बंधूना बाजारात चालणाऱ्या घडामोडींचे ज्ञान असायला हवे. त्यांना शेतीसंबंधी नवनवीन तंत्रज्ञान यांची सखोल माहिती असणे गरजेचे आहे.

या कार्यात कृषी पत्रकारांची महत्वाची भूमिका आहे. कृषी क्षेत्रात नव्या क्षितिजाची सुरुवात करण्याच्या उद्देशाने कृषी जागरणचे मुख्य सचिव एम सी डॉमिनिक यांच्या प्रयत्नांमुळे अखिल भारतीय पातळीवर अॅग्रिकल्चर जर्नलिस्ट असोसिएशन ऑफ इंडिया (AJAI) ची स्थापना झाली.

AJAI च्या अधिकृत लोगोचे अनावरण केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांच्या हस्ते झाले. तर AJAI च्या अधिकृत संकेतस्थळाचे अनावरण आंतरराष्ट्रीय कृषी पत्रकार महासंघाच्या अध्यक्षा लीना जोहानसन यांच्या हस्ते करण्यात आले होते.

त्यानंतर पुरुषोत्तम रुपाला यांनी AJAI प्लॅटफॉर्मच्या शुभारंभाबद्दल कौतुक केले आणि आगामी काळात या प्लॅटफॉर्ममध्ये बदलही केला जाईल असे सांगितले. कृषी जागरण संघाने त्यांना ACF समिट, 2023 म्हणजेच कृषी स्टार्टअप कोऑपरेटिव्ह आणि FPO च्या शिखर परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी आमंत्रित केले.

मंत्र्यांनी भारतीय शेतकरी समुदायाची सेवा करणाऱ्या कृषी जागरणच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन दिले. ते म्हणाले, अजय हा प्लॅटफॉर्म येत्या काही वर्षात कृषी क्षेत्रातील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, यामुळे कृषी क्षेत्रात बदल होईल.

कृषी जागरणच्या अंतर्गत 1 ते 3 मार्च 2023 या कालावधीत होणार्‍या कृषी स्टार्टअप कोऑपरेटिव्ह आणि FPOs परिषदेसाठी सर्व प्रकारच्या सहकार्याचे आश्वासनही मंत्र्यांनी दिले. पुढील वर्षी होणाऱ्या विशेष परिषदेच्या अध्यक्षतेसाठी कृषी जागरण संघाने मंत्री महोदयांना आमंत्रित केले आहे.

आता या FPO चा अर्थ काय असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल.

FPO म्हणजे शेतकरी उत्पादन संघटना, हा एक संघटित कार्यक्रम आहे.

FPO कसा तयार करायचा

१. FPO मध्ये किमान 10 शेतकऱ्यांचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे .

२. संचालक मंडळात 5 ते 15 सदस्य असू शकतात .

३. ईपीओमध्ये एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतो ज्यांना नाबार्डकडून तीन वर्षांपर्यंत पैसे दिले जातात .

४. संचालक मंडळ पॅन कार्ड अनिवार्य आहे आणि सदस्यत्वासाठी कोणतेही ओळखपत्र अनिवार्य आहे

एफपीओ सदस्य शेतकऱ्यांना त्यांचा माल विकण्यासाठी बाजारात जाण्याची गरज नाही. त्याऐवजी व्यापारी शेतमाल घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे येतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा नफा दुप्पट झाला आहे त्यांना बाजारपेठ शोधण्यासाठी धडपड करावी लागत नाही. व्यापारी शेतकऱ्यांचा माल योग्य भावात खरेदी करतात काही लोकांचा असा विश्वास आहे की FPO च्या सदस्यांना गैर-सदस्य शेतकऱ्यांपेक्षा दुप्पट फायदा मिळू शकतो.

याशिवाय, जे शेतकरी FPO चे सदस्य आहेत ते नाबार्डकडून रु. 5 लाख ते रु. 15 लाख कर्ज घेऊ शकतात . नाबार्ड, एसएफएसी सरकारी विभाग, कॉर्पोरेट आणि आंतरराष्ट्रीय एजन्सी एफपीओना पूर्ण आर्थिक सहाय्य करत आहेत. सध्या भारतात 5000 हून अधिक एफपीओ आहेत आणि ते लाभ घेत आहेत.

स्मॉल फार्मर अॅग्री-बिझनेस कन्सोर्टियम (SFAC) ने FPO ला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्रिस्तरीय रचना तयार केली आहे. या संरचनेत क्लस्टर-आधारित व्यवसाय संस्था (CBBOs) यांचा समावेश आहे ज्या जमिनी स्तरावर संसाधन संस्था (RIs) म्हणून काम करतील. एफपीओना सहकारी संस्थांना दिलेले सर्व फायदे मिळावेत याची खात्री करण्यासाठी सीबीबीओ राज्य सरकारसोबत काम करेल.

CBBO, FPO च्या नोंदणी आणि प्रशिक्षणात मदत करते. हे व्यावसायिक कौशल्यांची नियुक्ती, भागधारकांशी नियमित संवाद , अनुपालन राखण्यात मदत करते आणि स्थानिक आणि जागतिक उत्पादनांसाठी बाजार-संबंध प्रदान करते. त्यामुळे आता काही अविकसित भागात किंवा राज्यांमध्ये नवी क्षितिजे उघडण्याची शक्यता आहे.