परभणी: देशाचे कृषीमाल आयात-निर्यात धोरण ठरवितांना देशांतर्गत शेतमालाच्या उत्पादनाचा अचुक अंदाज असणे आवश्यक असतो, याकरिता शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनीवरील पिक पेऱ्याची अचुक नोंदणी झाली पाहिजे. बराच वेळा शेतजमिनीचे गाव नमुना, नमुना बारावर पिक पेऱ्याबाबत महसुल विभाग व कृषी विभाग यांची माहितीमध्ये तफावत आढळते, ही तफावत दूर होणे नितांत गरजेचे आहे. शेत जमिनीवर पिकाचे प्रकार, आंतरपिकांची योग्य नोंदणी व्हावी या करिता तलाठ्यांनी कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांची मदत मिळणे आवश्यक आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनी प्रत्येक गावात पिक पेराची अचूक नोंद घेण्याकरिता तलाठी, कृषी सहाय्यक यांची टीम तयार करावेत तसेच ज्या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे, त्या ठिकाणी कृषी विद्यापीठातील कृषी पदवी अभ्यासक्रमातील सातव्या सत्रातील ग्रामीण कृषी कार्यानुभव कार्यक्रमाचे विद्यार्थ्यांची मदत घेण्यात यावी, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष श्री. पाशाभाई पटेल यांनी केले.
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील कृषी अर्थशास्त्र विभागांतर्गत असलेल्या पिक लागवड खर्च काढण्याची योजनेची बैठक दिनांक 23 ऑगस्ट रोजी कुलगूरू डॉ. अशोक ढवण यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली, त्या प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. पी. शिवशंकर, संशोधन संचालक डॉ. दत्तप्रसाद वासकर, कुलसचिव श्री. रणजित पाटील, प्राचार्य डॉ. उदय खोडके, प्राचार्या डॉ. हेमांगिणी सरंबेकर, प्राचार्य ए. आर. सावते, डाॅ. तुकाराम तांबे, डॉ. डि. एस. पेरके, विभागीय कृषी अधिकारी श्री. सागर खटकाळे आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
श्री. पाशाभाई पटेल पुढे म्हणाले की, आज कृषीमालाचे दर निश्चितीत वायदे बाजारातील दराचा प्रभाव आहे, त्यामुळे वायदे बाजारातील विविध संस्था, कृषी विद्यापीठ व कृषी मुल्य आयोग यांनी राष्ट्रीय पातळीवर परिषदेचे आयोजन करावे. या माध्यमातुन कृषी मालाच्या दराचा योग्य मोबदला शेतकऱ्यांना मिळण्याच्या दुष्टीने मार्ग काढण्याचा प्रयत्न व्हावा, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
मार्गदर्शनात कुलगुरू डॉ. अशोक ढवण म्हणाले की, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने शासनाने अनेक पावले उचलेली आहेत, यात शेतमालाचे किमान आधारभुत किंमत वाढविण्यात आली. शेतमालाची आधारभुत किंमती ठरविण्याबाबत मतमतांतर आहेत, श्री. पाशाभाई पटेल अनेक पातळीवर शेतमालाच्या किंमतीबाबत आवाज उठवितात.
पिक उत्पादन वाढीसोबतच लागवड खर्च कमी करणे आवश्यक आहे, यासाठी कमी खर्चिक तंत्रज्ञानाचा प्रसारावर कृषी विद्यापीठाचा नेहमीच भर असतो. निविष्ठांचा कार्यक्षम वापर, शेतमालाचे मुल्यवर्धन, पॅकींग, हाताळणी तंत्रज्ञान महत्वाचे आहे. कमी खर्चिक कृषी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातुन कृषी विद्यापीठाचे शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानात्मक पाठबळ तसेच शासनाचे धोरणात्मक निर्णय यांच्या माध्यमातुन उत्पन्न दुप्पट करण्याचे ध्येय आपण गाठु शकतो.
यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. पी. शिवशंकर यांनी प्रायोगीक तत्वावर महसुल विभाग, कृषी विभाग व कृषी विद्यापीठातील रावेचे विद्यार्थ्यी सर्वांनी मिळुन परभणीतील अकरा गावांतील पिकपेऱ्यांची अचुक नोंद घेण्यात येऊन पुढे याची व्याप्ती वाढविण्यात येईल असे सांगितले. बैठकीचे सुत्रसंचालन डॉ. सचिन मोरे यांनी केले. बैठकीस विद्यापीठातील अधिकारी व कर्मचारी मोठया संख्येने उपस्थित होते.
Published on: 25 August 2019, 08:05 IST