नंदुरबार : जलजीवन मिशन अंतर्गत २०२१ मध्ये ग्रामसभेची मान्यता न घेता त्रुटीयुक्त सर्वेक्षणातून कामे मंजूर केल्याने आज जलजीवन मिशनची जिल्ह्यातील कामे अपूर्ण राहिली आहेत, येणाऱ्या काळात जलजीवन मिशनच्या कामांना परिपूर्ण प्रस्तावंसह नव्याने मान्यता घेणार असून त्यासाठी कुठल्याही प्रकारच्या निधीची कमतरता भासणार नाही यासाठी आदिवासी विकास विभाग कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले आहे.

जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनच्या कामांसंदर्भात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, सहाय्यक जिल्हाधिकारी नतीशा माथूर, निवासी उपजिल्हाधिकारी हरिष भामरे जलजीवन मिशनचे कार्यकारी अभियंता अजय पाटील यांच्यासह अधिकारी, कर्मचारी या उपस्थित होते.

मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, वर्ष २०२१ मध्ये ही योजना मंजूर करण्यात आली. डिसेंबर २०२१ मध्ये या योजनेसाठी सर्व्हे पूर्ण करून त्यावेळी वर्षभरात अत्यंत घाईत मंजूरी घेण्यात आली. तसेच शासनाचे स्पष्ट आदेश असतानाही त्यासाठी ग्रामसभा घेण्यात आल्या नाहीत, त्यामुळे बहुतेक ठिकाणी वस्ती आणि घरे या योजनेतून राहून गेली. परिणामी अशा ठिकाणी कंत्राटदार जेव्हा ही कामे करण्यासाठी गावात गेला तेव्हा नागरिकांनी राहिलेली घरे व वस्त्या निदर्शनास आणून देत काम करण्यास विरोध केला. त्याचबरोबर या कामांना जुन्या डिसीआर प्रमाणे मान्यता असल्याने कंत्राटदारांनी कामे सोडून दिली व काही कंत्राटदारांनी कामे पूर्ण केली नाहीत.

मंत्री डॉ. गावित पुढे म्हणाले की, तत्कालीन जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष दिले असते तर ही कामे परिपूर्ण स्वरूपात नियमानुसार मंजूर करता आली असती. त्यामुळे या योजनेची कामे अपूर्ण राहिली आहेत. काही योजना कशाबशा पूर्णत्वास आल्या या कामातील दिरंगाई व अपूर्णतेसाठी जबाबदार असलेल्या संबंधित कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याचे काम सध्याच्या जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या वतीने सुरू असून या संदर्भात मंत्रालयात सचिव स्तरावर वस्तुस्थितीदर्शक बैठकाही जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या वतीने झाल्या आहेत. सद्यस्थितीत राहून गेलेली घरे, वस्त्या यांच्यासाठी नव्या डीएसआर प्रमाणे विद्युतीकरण, नळ योजनेचे बांधकाम व ही कामे करत असताना रस्त्यांची करावी लागणारी डागडूजी यासह प्रस्ताव सादर केले जात आहेत. त्यासाठी शासनाची पुन्हा मान्यता घेवून ही पाणीपुरवठा योजना पर्ण केली जाणार आहे. यात ५० टक्के निधी केंद्र सरकारचा असून ५० टक्के निधी राज्य शासनाचा आहे. आदिवासी क्षेत्रातील हा ५० टक्के निधी आदिवासी विकास विभागामार्फत दिला जात असतो. या योजनेत आलेले सर्व नवीन प्रस्तावही महिनाभरात सचिव व मंत्रीस्तरावर मान्यता घेवून पूर्णत्वास नेल्या जातील, कुठल्याही प्रकारच्या निधिची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असेही मंत्री डॉ. गावित यांनी यावेळी सांगितले.