भारत हा एक कृषिप्रधान देश आहे देशातील 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक शेती व्यवसाय करून आपली उपजीविका करत आहेत. शेतीमध्ये वेगवेगळ्या हंगामात वेगवेगळी पिके घेतली जातात यामध्ये रब्बी आणि खरीप हे मुख्य हंगाम आहेत रब्बी हंगामात गहू, हरभरा, ज्वारी ही पिके घेतली जातात तसेच खरीप हंगामात मूग, मटकी, कापूस, सोयाबीन ही पिके प्रामुख्याने घेतली जातात.

सर्गिक आणि ऑरगॅनिक शेतीला मोठ्या प्रमाणात डिमांड:

सध्याच्या काळात शेतीमध्ये खूप मोठे बदल झालेले दिसून आले आहेत. यामध्ये नवनवीन तंत्रज्ञान प्रणाली विकसित केली जात आहे. त्यामुळे कमी वेळात शेतीची जास्त कामे होऊ लागली आहेत. नव्या आर्थिक बजेट नुसार शेती हायटेक करण्याचा विचार केंद्र शासन करत आहे त्यामुळे आधुनिक तंत्रज्ञान तसेच रासायनिक खते विरहित ऑरगॅनिक शेती ला मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा देऊन प्रोत्साहन देत आहे.देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलेल्या आर्थिक बजेट मध्ये कृषी विभागामध्ये ४.५ टक्के वाढ केली आहे तसेच नवीन तरतूद ही 1लाख ३२ हजार ५१३ कोटींची करण्यात आली आहे. तसेच मत्स्य, पशुसंवर्धन, दुग्धप्रक्रियेसाठी यांसाठी ६,४०७.३१ कोटी तर अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी २,९४१.९९ कोटींची तरतूद केली. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या आर्थिक बजेट पेक्षा यंदाच्या वर्षी 4.5 टक्क्यांची वाढ झालेली आहे.वाढता रासायनिक खतांचा वापर यामुळे नैसर्गिक आणि ऑरगॅनिक शेती ला मोठ्या प्रमाणात डिमांड आले आहे त्यामुळं शेतकरी मित्रांनी नैसर्गिक शेती करण्याचे धोरण आत्मसात केले पाहिजे

किसान ड्रोन चा वापर:-

शेतीमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञान गरजेचे असल्याने ड्रोन चा वापर शेतकरी वर्गासाठी खूप फायदेशीर ठरणार आहे. ड्रोन मुळे कमी वेळेत जास्त फवारणी करता येईल.

पीपीपी मॉडेल:-

सध्या कृषी क्षेत्रात पीपीपी मॉडेल फायदेशीर ठरते आहे. कृषी क्षेत्रात खासगी आणि सरकारी यांच्या सहभागातून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे. या सहभागाद्वारे २०२२-२३ या वर्षात देशभरातील शेतकऱ्यांना डिजिटल आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असलेल्या सेवा पुरविल्या जातील असे होणाऱ्या आर्थिक बजेटमध्ये सांगितले आहे.

पीक उत्पादनावर भर:-कमी वेळेत जास्त उत्पादन मिळवणे एवढच शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरते आहे. तसेच वाढत्या तेलाच्या भावामुळे तेलबिया च्या उत्पादनात वाढ करावी असे सांगितले आहे. तेलबिया उत्पादन वाढीसाठी सर्वसमावेशक ही योजना राबविण्यात येईल. तसेच नैसर्गिक शेतीची योजना, गंगा किनाऱ्यावरील ५ किलोमीटर परिसरात पहिल्या टप्प्यात राबविली जाईल. असे आवाहन सुद्धा दिले आहे.