औरंगाबाद : मराठवाड्यात मुबलक पाणीसाठा उपलब्ध होण्यासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेसारखी महत्वाकांक्षी योजना शासनाने हाती घेतली आहे. याअंतर्गत मराठवाड्यातील 13 धरणातील पाणीसाठा हा पिण्याचे पाणी, शेती, उद्योग क्षेत्रासाठी उपलब्ध होणार आहे. मराठवाड्याच्या विकासासाठी ही योजना महत्वपूर्ण ठरेल, असे प्रतिपादन पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी केले.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील पिसादेवी येथील जलस्वराज्य टप्पा -2 अंतर्गत पाणीपुरवठा योजना, पुलाचे व रस्ता कामाचे भूमिपूजन तथा लोकार्पण विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी पाणीपुरवठा मुख्य अभियंता जगतारे, माजी आ.कल्याण काळे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मुख्य अभियंता प्रशांत भामरे, उपमहापौर विजय औताडे, जिल्हा परिषद सदस्य अनुराधा चव्हाण, पंचायत समिती सदस्य ताराबाई उकिर्डे, सर्जेराव मोटे, सरपंच मनीषा धामणे, इतर संबधित मान्यवर आदींची उपस्थिती होती

यावेळी श्री.लोणीकर म्हणाले की, गाव टँकरमुक्त करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अनेक महत्वाकांक्षी योजना हाती घेतल्या आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी गेल्या चार वर्षात 517 कोटी 52 लक्षची कामे करण्यात आली असून पिसादेवी गावचा पाणी प्रश्न कायमचा सोडविण्यासाठी 5 कोटी 14 लक्ष कोटी रुपये खर्च करून औरंगाबाद एमआयडीसीच्या पाईपलाईन मधून शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. राज्यातील 20 हजार गावातील पाणी पुरवठा योजना पूर्ण करण्याचे काम हाती घेण्यात आले असून जवळपास 10 हजार कोटी रुपये खर्च करून प्रत्येक गावाला पाणी पुरवठा करण्यात येणार आहे. पिसादेवी गावाला कायमचा पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या सहकार्यातून एमआयडीसीतुन शुद्ध पाणी पुरविण्यात येणार आहे. पाणी पुरवठा विभाग तसेच ठेकेदार यांनी तातडीने या योजनेचे काम पूर्ण करावे अशा सूचना देखील मंत्री श्री.लोणीकर यांनी केल्या.

औरंगाबाद जिल्ह्यात पाणी पुरवठा व स्वछता विभागामार्फत नवीन व जुन्या विविध पाणी पुरवठा योजनेसाठी व शौचालय बांधकाम करणेसाठी 517 कोटी 52 लक्ष निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यावर्षी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेमध्ये 142 गावांसाठी 129 पाणी पुरवठा योजना मंजूर केल्या आहेत. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेला मार्च 2015 मध्ये केंद्र शासनाने स्थगिती दिली होती. मागील 2 वर्षात केवळ संसद आदर्श ग्राम व गुणवत्ता बाधित गावांमध्येच योजना घेण्याचे केंद्र सरकाचे निर्देश होते. त्यामुळे मागील 2 वर्षामध्ये खूप कमी योजना राज्यामध्ये मंजूर करण्यात आल्या होत्या. ही स्थगिती उठविण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केल्याने केंद्र शासनाने सन 2018-19 मध्ये राज्यातील पाणी पुरवठा योजना घेण्यासाठी परवानगी दिली व त्याप्रमाणे सन 2018-19 चा आराखडा तयार करण्यात आला, असे सांगुण श्री.लोणीकर म्हणाले की, जिल्ह्यात 142 गावे-वस्त्यांसाठी नवीन 129 योजना राबविण्यात येणार असून त्यासाठी 110 कोटी 80 लक्ष रुपये खर्च करण्यात येतील. नवीन व चालू असणाऱ्या अशा 172 गाव-वस्त्यांसाठी 153 योजनांसाठी एकूण 147 कोटी 07 लक्ष रूपयांचा आराखडा अंतिमत: मान्य करण्यात आलेला आहे. मागील 3 वर्षात स्वच्छ भारत मिशन मध्येही महाराष्ट्र राज्याने उल्लेखनीय काम करुन 31 मार्च 2018 रोजी महाराष्ट्र राज्य हे संपूर्ण पाणंदमुक्त झाले आहेत. असे सांगून श्री.लोणीकर म्हणाले की, जिल्ह्यातील पाणंदमुक्त गावांसाठी उर्वरीत शौचालय बांधकामासाठी 65 कोटी 19 लक्ष रुपये मंजूर करण्यात आले असल्याचे श्री.लोणीकर यांनी सांगितले.