औरंगाबाद जिल्हयात खरीप हंगामाच्या दृष्टीने सर्व शेतकऱ्यांना आवश्यकतेनुसार मुबलक प्रमाणात खत, बियाणे उपलब्ध करुन देण्याचे कृषी विभागाचे नियोजन असल्याची माहिती कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज येथे दिली.जिल्हाधिकारी कार्यालयात खरीप हंगाम आढावा बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत भुसे बोलत होते.

कृषीमंत्री भुसे यांनी जिल्हयाला आवश्यक प्रमाणात खतांची, बियाणांची उपलब्धता ठेवण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात येत असून खत, बी, बियाणे याची कुठल्याही प्रकारची कमतरता भासणार नाही, असे  सांगून  भुसे यांनी शेतकऱ्याची युरीयाची मागणी ही जास्त असल्याने त्या वाढीव प्रमाणात युरीया, इतर खत उपलब्ध होणार आहे. त्याचप्रमाणे प्रधानमंत्री पीक विमा प्रस्तावाबाबत जिल्हयातील प्रस्तावाच्या चौकशीसाठी राज्यमंत्री  सत्तार यांच्या सूचनेनुसार संबंधित प्रकरणाची वरिष्ठस्तरावरुन पथक पाठवून चौकशी केली, जाईल तसेच या चौकशीत दोषी असलेल्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे सांगितले.

तसेच राज्यात  रब्बी व खरीप हंगामासाठी शेतकरी हिस्सा, राज्य हिस्सा आणि केंद्र हिस्सा मिळून साधारणत: ५ हजार ८०० कोटी रुपये पिक विम्याची रक्कम होत आहे. त्यापैकी आतापर्यंतच्या आकडेवारीनूसार व  १ हजार कोटी रुपये रक्कमेची नुकसान भरपाई शेतकरी बांधवांना दिली जात आहे. म्हणजे अप्रत्यक्षरित्या चार हजार आठशे कोटी रुपये कंपन्याना मिळताय, ही फार गंभीर गोष्ट आहे. त्यामुळे यासंदर्भात ज्या ज्या पातळीवरुन चौकशी करावी लागेल त्या पध्दतीने चौकशी केली जाईल. त्यासोबतकडे केंद्र शासनाला विम्याचे प्रारुप बदलण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून पीक विम्याचे बीड प्रारुप ८०-११०  हे राज्यव्यापी लागू करण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य शासनाने केंद्राकडे दिला असल्याचे कृषीमंत्र्यानी यावेळी सांगितले.

 

तसेच गेल्या वर्षापासून कोरोना संकटामूळे राज्याचे उत्पन्न, आर्थिक स्त्रोत अडचणीत असतानाही राज्य शासनाने गारपीट, अवकाळी पाऊस यासह इतर विविध नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत केली आहे. महात्मा ज्योतीबा फुले कर्जमुक्ती योजनेतून ३१ लाख शेतकरी बांधवाचे २० हजार कोटी रुपये वर्ग केले आहे. तसेच खतांच्या वाढीव दरात कपात करण्याबाबत सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्यानेच केंद्राकडे मागणी केली. त्यानुसार केंद्राने गेल्या वर्षीच्या किमतीप्रमाणेच विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच शेतकऱ्यांना लागणारे बियाणे उपलब्ध होण्यासाठी  महाबीजकडून १० टक्के बियाणे तर उर्वरीत बियाणे खाजगी कंपन्या कडून उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे.

तसेच जिल्हयातील तालुका, गावनिहाय शेतकऱ्यांची त्यांच्याकडील शिल्लक बियाणे यांची यादी कृषी सेवकांनी तयार केलेली आहे. बियाणे उगवण क्षमताबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. तसेच महाबीजच्या वतीने पुढील वर्षी लागणाऱ्या बियाण्याचे नियोजन आता पासूनच सुरू केले आहे. तसेच बियानांबाबत शेतकऱ्यांची काही तक्रार असेल तर त्यांनी कृषी अधीकाऱ्यांकडे त्याबाबत तक्रार करावी. ते संबंधित कंपन्यांसोबत त्याबाबत चर्चा करुन त्याचा मोबदला शेतकऱ्यांना मिळवून देतील. 

 

शेतकऱ्याला तो जर समाधानकारक वाटला नाही तर ग्राहक मंचाकडे शेतकरी न्याय मागू शकता, असे सांगून  भुसे यांनी कोरोनाच्या  संचारबंदीच्या पार्श्वभूमीवर शेतीची निकड लक्षात घेऊन कृषी संबंधित बाबींना सूट देण्यात आली असून शासन कायम विविध नैसर्गिक आपत्ती काळात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहत आहे. सकारात्मक उपाय करण्याच्या दृष्टीने शासन कृतीशील असून शेती फायद्याची होण्यासाठी शेतकऱ्यांना विविध सहाय्य करण्याची शासनाची भूमिका असल्याचे कृषी मंत्री यावेळी म्हणाले.