महाराष्ट्र राज्यात शेतकऱ्यांचे आत्महत्या चे प्रमाण काही कमी होत नाही. गेल्या वर्षी राज्य सरकारकडून दोन वेळा कर्जमाफी झाली होती तरी सुद्धा शेतकरी काय थांबत नाहीत. महाराष्ट्र राज्यात २०११ साली ११ महिन्यात सुमारे २ हजार ९४८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे तर २०२० मध्ये कर्जामुळे सुमारे २ हजार ५४७ शेतकऱ्यांनी केली आहे. महसूल विभागाने सांगितले की कर्जमाफी करून सुद्धा शेतकरी आत्महत्या करायचे काय थांबत नाहीत. २०२१ साली जानेवारी ते नोव्हेंबर महिन्याच्या दरम्यान औरंगाबाद विभागात सुमारे ८०४ शेतकऱ्यांनी तर नागपूर मध्ये ३०९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. कोकण विभागातील शेतकऱ्यांची कसलीच आत्महत्या ची नोंद झाली नाही.

विदर्भात परिस्थिती भयानक :-

आतापर्यंत सर्वात जास्त शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या विदर्भात झालेल्या आहेत. विदर्भातील अमरावती जिल्ह्यात ३३१ शेतकऱ्यांनी तर यवतमाळ मधील २७० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. जितेंद्र घाटगे यांच्या माहितीच्या आधारे सरकारने अनेक उपाययोजना तसेच कर्जमाफी करून सुद्धा शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. महसूल विभागाने सुद्धा सांगितले आहे की मागील वर्षी जरी राज्य सरकारने दोन वर्षे कर्जमाफी केली आहे तरी सुदधा शेतकरी आत्महत्या करायचे काय थांबत नाहीत.

मानसिकता बदलणे काळाची गरज :-

कृषी तज्ञांनी सांगितले आहे की कर्जमाफी करून सुद्धा शेतकरी आत्महत्या करायचे थांबत नाहीत मग त्यापेक्षा कर्जमाफी हा पर्याय बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांची मानसिकता बदलावी जो की हा पर्याय सध्या काळाची गरज आहे. ज्या शेतकऱ्यांवर कर्जाचे ओझे आहे ज्यांच्या घराचे दिवाळखोर निघाले आहे त्या शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या उपाय योजना राबिवल्या पाहिजेत. छत्रपती शिवाजी विद्यापीठ मधील अर्थशास्त्र विभागाचे ज्ञानदेव तालुले यांनी सांगितले आहे की मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांनी आपल्या पीक पद्धतीमध्ये बदल करणे गरजेचे आहे तसेच शेतात वेगवेगळे प्रयोग करावेत. असे केल्याने शेतकऱ्यांच्या परिस्थिती बदल निर्माण होणार आहे.

काय आहे कृषितज्ञांचे मत :-

निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. दरवर्षी प्रमाणे पीक बहरत असताना पाऊस आपली हजेरी लावतो आणि शेतकऱ्यांना उभ्या पिकावर नांगर फिरवावा लागतो. कर्जाचा डोंगर झाल्याने सुद्धा शेतकरी आत्महत्या करत आहेत त्यासाठी सरकारने सारख्या शेतकऱ्यांसाठी कोणत्या न कोणत्या उपाय योजना राबाव्यात  त्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा ही होईल आणि त्यांची मानसिक परिस्थिती सुद्धा बदलेल असे कृषी तज्ञांचे मत आहे