मुंबई : राज्यातील मुंबई, ठाणे, बेलापूर, उलवे, तळोजा येथील खाड्यांमध्ये औद्योगिक क्षेत्रामधून सोडण्यात येणारे सांडपाणी आणि डंम्पिंग ग्राऊंडचा कचरा यामुळे प्रदूषण वाढत असून त्याचा फटका मासेमारी व्यवसायाला बसत आहे. याबाबत पर्यावरण, मत्स्यव्यवसाय आणि उद्योग विभागांनी दखल घ्यावी. यासंदर्भातील संशोधन संस्थांच्या मदतीने विषयतज्ज्ञांचा समावेश असलेली अभ्यास समिती सात दिवसाच्या आत स्थापन करुन एक महिन्यात अहवाल द्यावा, जेणेकरुन हे प्रदूषण रोखता येईल, असे निर्देश विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी दिले.

विधान भवन, मुंबई येथे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कालावधीतील 05 मार्च, 2025 रोजीच्या यासदंर्भातील विधानपरिषदेतील लक्षवेधीबाबत आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. विधानपरिषद सदस्य प्रसाद लाड, विक्रांत पाटील, ॲड.निरंजन डावखरे, प्रविण दरेकर, डॉ.परिणय फुके, श्री.ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांच्या महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम 101 अनुसार दिलेल्या लक्षवेधी सूचना क्र.88 संदर्भातील चर्चेप्रसंगी सभापती महोदयांनी संबंधित विभागाचे मंत्री, विधानपरिषद सदस्य आणि संबंधित अधिकारी यांची बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश त्यावेळी दिले होते. या बैठकीस विधानपरिषद सदस्य ॲड.निरंजन डावखरे, पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास सचिव डॉ.रामास्वामी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे डॉ.अविनाश ढाकणे, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाचे अधीक्षक अभियंता राहुल बनसोड उपस्थित होते.

दूषित पाणी समुद्रात सोडले जात असल्यामुळे मासेमारी व्यवसायावर परिणाम होत आहे. यासंदर्भात शाश्वत धोरणाची आवश्यकता असल्याचे यावेळी विधानपरिषद सदस्य ॲड.निरंजन डावखरे यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी यासंदर्भात एकात्मिक धोरण आवश्यक असल्याचे सांगून अभ्यास समितीची सात दिवसात स्थापना व्हावी आणि या समितीने एक महिन्याच्या आत अहवाल द्यावा असे निर्देश दिले. त्यानुसार सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंन्स्टिट्यूट (सी.एम.एफ.आर.आय.), कोची तसेच नॅशनल एन्व्हॉअरमेंट इंजिनियरिंग रिसर्च इंन्स्टिट्यूट (एन.इ.इ.आर.आय.), नागपूर या संस्थेच्या मदतीने विषयतज्ज्ञ आणि संबंधितांची समिती नेमण्यात येणार आहे.