मुंबई : मुंबईसह मोठ्या शहरांमध्ये डोंगरांवर बऱ्याच झोपडपट्ट्या आहेत. अशा झोपडपट्ट्या पावसाळ्याच्या दिवसात भूस्खलन तसेच दरड कोसळल्यास धोकादायक ठरतात. डोंगरांवरील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देत पात्र झोपडपट्टी धारकांचे त्यांच्या सध्याच्या निवासाच्या नजिकच पुनर्वसन करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठकीत आढावा घेताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर आदी उपस्थित होते.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या इमारतीसाठी जागा खरेदी करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, अहमदाबाद येथील भास्कराचार्य अंतराळ अनुप्रयोग आणि भू – सूचना संस्थेच्या माध्यमातून विकसित केलेल्या संगणकीय प्रणालीद्वारे  महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन केंद्र (एमआरसॅक) च्या सहकार्याने अतिक्रमणाच्याबाबत अलर्ट देणारी यंत्रणा निर्माण करावी. ही कार्यप्रणाली कांदळवन अतिक्रमणबाबतही लागू करावी. अशी यंत्रणा कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित असावी. अशा यंत्रणेमुळे अतिक्रमण करण्यास अटकाव करता येणे शक्य होईल. ही संगणकीय प्रणाली पीएम गतिशक्ती पोर्टलशी संलग्न असावी. संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रासाठी अशी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात यावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

बायोमेट्रिक पद्धतीवर आधारित घरोघरी सर्वेक्षणाचे काम डिसेंबरपर्यंत संपवावे. बंद असलेल्या झोपड्या ‘ रेकॉर्ड’ वर आणाव्यात. नियोजन करताना अशा बंद झोपड्यांचा समावेश करता येईल. पुनर्वसनाची योजना राबवताना संयुक्त भागीदारीतून विकासाला प्राधान्य द्यावे. यामध्ये यंत्रणांनी प्राधान्याने काम करावे. किंवा यंत्रणेऐवजी नियमित तत्त्वावर पुनर्वसन योजना राबवावी.

समूह पुनर्विकास योजनेमध्ये सर्व सुविधा देण्यात याव्यात. यासाठी चांगल्या सल्लागाराची नियुक्ती करावी. चटई निर्देशांक हा समूह विकासामध्ये वापरण्यासाठी देण्यात यावा. मुंबई महापालिकेच्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचा सेल तयार करून या सेलच्या माध्यमातून समूह विकास (क्लस्टर) योजनेला गती देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.