देशातील ८० कोटींहून अधिक लोकांना मोफत अन्नधान्य उपलब्ध करून देणाऱ्या पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेला केंद्र सरकारने ५ वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. येत्या १ जानेवारी २०२४ पासून ही वाढ लागू करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या माध्यमातून गरीब लोकांना दर महिन्याला ५ किलो धान्य मोफत दिले जाते. करोना लॉकडाउनच्या काळात अर्थव्यवस्था ठप्प झाल्यामुळे गरीब जनतेला दिलासा देण्यासाठी ही योजना एप्रिल 2020 मध्ये तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी सुरू करण्यात आली होती. मात्र, नंतर वेळोवेळी या योजनेस मुदतवाढ देण्यात आली असून आता सरकारने यात ५ वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. दरम्यान, छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीच्या एका प्रचारसभेत पंतप्रधान मोदी यांनी या योजनेला मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली होती. त्यासंदर्भातील प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकारांशी बोलताना मंत्रिमंडळातील निर्णयाची माहिती दिली आहे.

या योजनेच्या मुदतवाढीमुळे सरकारी तिजोरीवर एकूण ११.८ लाख कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याचे ठाकूर यांनी सांगितले. मात्र आता ही योजना थेट पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात आल्याने गरीब आणि वंचित कुटुंबांना या योजनेचा निश्चितच फायदा होणार आहे. ही योजना ३१ डिसेंबर २०२८ पर्यंत लागू राहणार आहे.