शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळेल अशा उद्धेशाने सुरू केलेली पंतप्रधान पीकविमा योजना शेतकऱ्यांना मात्र न्यायालयाच्या खेट्या मारायला लावत आहे. या योजनेतून शेतकरी नाही पण विमा कंपन्यांच गब्बर होऊ लागल्या आहेत. खासगी विमा कंपन्यांना मात्र पुन्हा ‘बंपर लॉटरी’ लागली आहे. गेल्या खरिपातून या कंपन्यांना ४,४३९ कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे. त्यामुळे कंपन्यांना आतापर्यंत मिळालेला एकूण नफा १२० अब्ज रुपयांच्या घरात गेला आहे.

“राज्यात कृषी क्षेत्रात निर्यात, विपणन, प्रक्रिया, खत, बियाणे, कीडनाशके, पतपुरवठा तसेच अवजार निर्मिती अशा विविध स्तरांवर हजारो कंपन्या कार्यरत आहेत. मात्र कोणत्याही घटकांपेक्षा सध्या कृषी विमा कंपन्या सर्वांत जास्त नफा कमवित आहेत. कॉर्पोरेट क्षेत्रातील विमा कंपन्या सरकारच्या आशीर्वादाने कसा अफाट नफा कमावीत आहेत, याची चर्चा कृषी उद्योग जगतातदेखील सुरू आहे. २०१५ पासून या कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या खिशातून व सरकारी तिजोरीतून १२ हजार कोटी रुपयांच्या आसपास नफा झालेला आहे,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

हेही वाचा : पीक विमा मिळत नाहीये, तर इथे करा पीक विमा संबंधित तक्रार,आणि मिळवा माहिती

विमा कंपन्यांच्या नफेखोरीला चाप लावण्यासाठी राज्याचे कृषी सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरज कुमार, कृषी संचालक विकास पाटील यांनी आपआपल्या पातळीवर विविध उपाय करून पाहिले. मात्र केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या नियमावलीनुसारच विमा योजना चालवावी लागते. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांनीही नफेखोरीच्या मुद्द्यावर केंद्रापुढे हात टेकले आहेत.कृषी खात्याच्या सांख्यिकी विभागामार्फत पीकविमा व खासगी कंपन्यांशी संबंधित कामकाज चालवले जाते.

 

“खासगी कंपन्यांना पीकविमा योजनेच्या पूरक नियमावलींमुळे भरपूर नफा मिळतो, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र विमा कंपन्यांना मिळणाऱ्या रीतसर नफ्याला ‘घोटाळा’ म्हणता येणार नाही. सांख्यिकी विभाग किंवा क्षेत्रीय पातळीवरील अधिकारी यात संगनमत करीत असल्याचा पुरावा आढळून आलेला नाही. राज्य सरकारने चौकशी केली तरी त्यातूनही हाच निष्कर्ष निघेल,” असा दावा या कामाशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने केला आहे.

विमा कंपन्यांच्या नफेखोरीला लगाम घालण्याची राज्याच्या कृषी विभागाची इच्छा आहे. त्यासाठीच केंद्राकडे ‘बीड पॅटर्न’ नावाने नवी योजना सादर केली आहे. त्यात विमा कंपनीला २० टक्क्यांच्यावर नफा घेण्यास मज्जाव केला गेला आहे. “बीड पॅटर्नला मान्यता देण्यास उलट केंद्राकडून चालढकल होते आहे. त्यामुळे कंपन्यांच्या नफ्याबाबत आमचे हात बांधले गेले आहेत,” अशी माहिती कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली.

दरम्यान, एका विमा कंपनीच्या व्यवस्थापकाशी संपर्क साधला असता, गेल्या हंगामात विमा कंपन्यांना नफा झाला हे खरे आहे. मात्र यात गैरव्यवहार नसल्याचा दावा त्याने केला.

…अशी केली विमा कंपन्यांनी लूट
१) २०१५ ते २०२० पर्यंत किती गोळा केलेली विमाहप्ता रक्कम : २८ हजार ३९७ कोटी ७२ लाख रुपये
२) शेतकऱ्यांना आतापर्यंत मिळालेल्या भरपाईची रक्कम : १६ हजार ४०० कोटी ४३ लाख रुपये
३) विमा कंपन्यांना आतापर्यंत झालेल्या निव्वळ नफ्याची रक्कम : ११ हजार ९९७ कोटी २९ लाख रुपये