निवडणुकीच्या दरम्यान फक्त कर्जमाफी आणि शेतीयोजनांची घोषणा दिली जाये की काय अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. राजकीय पक्ष सत्तेवर येताच कर्जमाफी च्या घोषणेचा विसर पडतो. राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेने केलेल्या अभ्यासानुसार उत्तर प्रदेश, पंजाब तसेच महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यानं अजूनही कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळाला नाही. २०१७ मध्ये राज्यात कृषी कर्जमाफी योजना सुरू करण्यात आली होती. सुमारे ४० टक्के अधिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना कोणत्याही सवलतीचा लाभ मिळालेला नाही. पंजाब मधील शेतकरी जास्तीत जास्त कर्ज घेतात.

शेतकरीही आश्वासनाला बळी पडतात :-

निवडणूक तोंडावर येताच आश्वान देऊन पक्ष निवडून येतात. देशात असे चार पक्ष आहेत ज्यांनी आश्वासन देऊन सुद्धा निवडणूक हरलेली आहे. उत्तर प्रदेश मधील समाजवादी पक्ष, तेलंगणा मधील तेलगू देसम पक्ष, महाराष्ट्र राज्यातील भाजप आणि कर्नाटक राज्यातील जनता दल पक्ष हे चार पक्ष आहेत. २०१९ मध्ये जेव्हा महाराष्ट्रात कर्जमाफीची घोषणा केली त्यावेळी शिवसेना आणि भाजप यांच्यामध्ये युती होती. मात्र भाजप ने सरकार स्थापन केला नाही पण राज्यात सरकार स्थापन करण्यासाठी शिवसेना ने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सोबत युती करून आघाडी पक्ष तयार केला.

उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वात मोठी कर्जमाफी :-

उत्तर प्रदेश मध्ये ३६ हजार कोटी रुपये शेती कर्ज माफ केले आहे. जे की देशातील सर्वात मोठी कर्जमाफी आहे. या योजनेच्या सुरुवातीला ०.८६ कोटी लाभार्थी म्हणून ओळखले गेले. या अहवालानुसर पंजाब मधील प्रत्येक जमिनीमागे ६ लाळ ८४ हजार रुपयांचे कर्ज आहे त्यानंतर हरियाणा मध्ये ३ लाख ४४ हजर रुपयांचे कर्ज उपलब्ध झाले. पूर्व भारतातील राज्यांना याबाबत नुकसान सोसावे लागले. यामध्ये अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मेघालय, झारखंड आणि मणिपूरचा या राज्यांचा समावेश आहे.

6 राज्यांकडून 50 टक्के कर्जमाफी :-

नाबार्डच्या अहवालात म्हणले गेले आहे की वर्षाकाठी ५० टक्के कृषी कर्ज शेतकऱ्यानं वितरित केले जाते. यामधील ५० टक्के रक्कम हे सहा देश देतात. मग यामध्ये राजस्थान ६.८ टक्के, केरळ 6.9 टक्के, महाराष्ट्र 7 टक्के, उत्तर प्रदेश 7.3 टक्के, आंध्र प्रदेश 9.4 टक्के आणि तामिळनाडूत 13.6 टक्के दिली जाते.