मुंबई : उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज राज्याचा अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर केला. या अर्थसंकल्पात पंढरीच्या वारी पासून शेतकऱ्यांच्या चारीपर्यंत सर्व समाज घटकांना दिलासा देणारा व विकासाची दूरदृष्टी असलेला हा अर्थसंकल्प असल्याचे मत राज्या कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे. महिला आर्थिक धोरण, महिलांचा विकास, गृहिणींवरील कौटुंबिक ताण तणाव कमी करणे आदींसह या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय, सर्वसामान्य, युवा वर्ग आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमतेवर भर देण्यात आला आहे.

अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून शासनाने सन 2023-24 सालच्या खरीप हंगामामध्ये सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अपेक्षित असलेला भाव मिळाला नाही त्यामुळे घोषणा केल्याप्रमाणे सन 2023 -24 मधील सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री कृषी वीज बिल सवलत योजना, तसेच मागेल त्याला सौर पंप देणे, त्याचबरोबर आणखी महत्त्वाचे म्हणजे साडेसात हॉर्सपॉवर पर्यंतच्या कृषी पंपांना आता पूर्णपणे मोफत वीज देणे, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी खास अनुदान, जलयुक्त शिवार टप्पा -2 साठी 650 कोटींचा निधी, शेती क्षेत्रात कृत्रिम प्रज्ञेचा वापर करण्यासाठी संशोधन करण्यास 100 कोटींचा विशेष निधी, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प योजनेचा दुसरा टप्पा 21 जिल्ह्यात राबवण्यास मान्यता, शेत मालासाठी गाव तिथं गोदाम योजनेस 341 कोटी, एक रुपयात पीक विमा योजनेत ई-पंचनामा प्रणाली असे अनेक दिलासादायक निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. त्यातून राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ अंतर्गत मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सुरू केलेल्या संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेतील सर्व 82 वसतिगृहे उभारण्यास देखील मान्यता देण्यात आली असून, याबद्दल मंत्री श्री. मुंडे यांनी शासनाचे आभार मानले आहेत.

शाश्वत शेती व शेतकऱ्यांना दिलासा आणि आर्थिक सक्षमतेवर भर देणाऱ्या, विकासाची दूरदृष्टी असलेल्या अर्थसंकल्प तरतुदींसाठी मंत्री श्री. मुंडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत.