रब्बी(rabbi) हंगामातील धानाच्या काही थकीत चुकाऱ्यांसाठी शासनाने  शेतकऱ्यांसाठी ४१८ कोटी ६५ लाख रुपयांचा निधी  मार्केटिंग फेडरशेनला  उपलब्ध करून दिला जो की हा निधी २० ऑगस्ट रोजी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. मागील दोन  महिन्यांपासून शेतकरी ज्या आर्थिक कोंडीमध्ये  सापडलेले  होते त्यामधून त्यांना दिलासा मिळालेला आहे.

शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभावपेक्षा भाव कमी भेटू नये:

 रब्बी हंगामातील काही चुकांमुळे शेतकरी वर्गाची आर्थिक कोंडी झालेली होती आणि हीच बाब लक्षात  घेता  खासदार  प्रफुल्ल पटेल  यांनी  महाराष्ट्र  राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या सोबत या बाबींवर सविस्तर चर्चा केली आणि या सर्व बाबी लक्षात घेऊन शासनाने शेतकरी वर्गासाठी हा निधी उपलब्द करून दिला.शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभावपेक्षा  भाव कमी भेटू  नये  म्हणून  आदिवासी विकास महामंडळ आणि मार्केटिंग फेडरेशन खरीप हंगामप्रमाणेच रब्बी हंगामातील सुद्धा शेतकऱ्यांचा  शेतमाल  खरेदी  करतात. यावेळी  रब्बी   हंगामातील जवळपास ३५ लाख क्विंटल धान खरेदी मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळ यांनी केलेली आहे परंतु मागील दोन  महिन्यांपासून  रब्बी हंगामातील धानाचे थक बाकी आहे.

हेहि वाचा:यंदा देशांतर्गत सोयाबीन लागवडीत घट

त्यामुळे शेतकरी वर्गाला खरीप  हंगामात  अनेक  संकटे  आलेली आहेत. एवढेच  नाही तर  शेतकरी  वर्गाला  सावकाराच्या  दारात  सुद्धा  उभे राहावे  लागले आहे.शेतकऱ्यांची या चुकाऱ्यांमुळे आर्थिक कोंडी झाली होती आणि हीच बाब लक्षात घेता त्याना रक्कम लवकर मिळावी म्हणून खासदार  प्रफुल्ल पटेल  यांच्या माध्यमातून माजी आ. राजेंद्र जैन, आ. मनोहर चंद्रिकापुरे, आ. राजू कारेमोरे यांनी शासनाला  पाठपुरावे दिले. हे सर्व झाल्यानंतर खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी महाराष्ट्र राज्याचे उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री  अजित पवार व अन्न पुरवठा मंत्री छगन  भुजबळ  यांची  भेट  घेतली  आणि  शेतकऱ्यांना निधी  उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली.या सर्व बाबींची दखल घेऊन अन्न नागरी पुरवठा विभागाने  शुक्रवारी म्हणजेच २० ऑगस्ट  रोजी  चुकाऱ्यांसाठी  ४१८  कोटी  ६५  लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला .

पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांना दिलासा:-

रब्बी हंगामात सर्वात जास्त धान खरेदी भंडारा आणि गोंदिया जिल्हयात झालेली आहे जे की शेतकऱ्यांना हमीभावपेक्षा कमी भाव मिळू नये म्हणून आदिवासी विकास महामंडळ व मार्केटिंग फेडरेशन मार्फत धानखरेदी केली जाते. तसेच शासनाकडून चुकाऱ्यांसाठी ४१८ कोटी ६५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्यामुळे पूर्व विदर्भातील शेतकरी वर्गाला दिलासा मिळालेला आहे.