नुकत्याच दहावीत ८५% गुण मिळवून पास झालेल्या बलदीप कौर हिने पंजाबमध्ये एका ट्रॅक्टर रॅलीचे नेतृत्व केले. केंद्र सरकारने नुकत्याच काढलेल्या शेतीविषयक अध्यादेशाच्या विरोधात भटिंडा येथे शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात आंदोलन पुकारले. शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर चालवून आंदोलन केले. पण या आंदोलनात चर्चा झाली या १७ वर्षाच्या बलदीप कौरची. बलदीप कौरने नुकतीच दहावीची परीक्षा ८५ टक्के मिळवून उत्तीर्ण केली आहे. बलदीपने कौरने ट्रॅक्टर चालवून या रॅलीचे नेतृत्व केले.

पंजाबात केंद्र सरकारने नुकत्याच काढलेल्या अध्यादेशाला संबंध देशात आणि राज्यांत विरोध होत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर भटिंडा येथे ट्रॅक्टर रॅलीचे आयोजन करण्यात आले. भटिंडामधील मेहमा भगवाना गावात हे आंदोलन झाले. यात आकर्षक ठरलेली बलदीप कौरने माध्यमांशी संवाद साधला.
मला माओंचा घरातून संघर्षाचा वारसा मिळाला आहे. आजी आजोबा हे  शेतकरी  चळवळीत होते. केंद्र  सरकारने जे नवीन दोन अध्यादेश आणले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होणार आहे. 

दरम्यान आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या बलदीप कौरचा सोशल मीडिया फॅन झाला आहे. आंदोलनात ट्रॅक्टर चालवताना तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.  ट्रॅक्टर चालविण्याविषयी बलदीप म्हणते मी जेव्हा ट्रॅक्टर मार्च असल्याचे ऐकले होते, तेव्हा मी या आंदोलनात सहभाग घेईल असं ठरवलं. यापुर्वीही मी शेतात अनेकवेळा ट्रॅक्टर चालवले आहे. पण माझ्या गावापासून ते भटिंडापर्यंत ट्रॅक्टर चालविण्याचा प्रसंग हा पहिल्यादाच होता. हे अंतर साधरण १९ किलोमीटर असून माझ्यापेक्षा वयाने मोठे लोक माझ्या ट्रॅक्टरमागे त्यांचा ट्रॅक्टर चालवत होते.

 

का केलं शेतकऱ्यांनी आंदोलन

• अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) अध्यादेश १९५५ मध्ये बदल -

दरम्यान आधी व्यापारी शेतकऱ्यांकडून कमी दरात शेतमाल घेत आणि साठेबाजी करत होते. याला पायबंद घालण्यासाठी हा Essential Commodity Act 1955 लागू करण्यात आला. याच्या अंतर्गत व्यापाऱ्यांना मर्यादित क्षमतेत शेतमाल घेता येत होता. परंतु आता नव्या अध्यादेशात बटाटा, कांदा, आदींवरील निर्बध हटविण्यात आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान होईल असं येथील शेतकऱ्यांचे मत आहे.

• किंमत आश्वासन व शेत सेवा अध्यादेशावरील शेतकरी करार The Farmers Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance  (कॅन्ट्रॅक्ट फार्मिंग ) -

केंद्रीय कृषी सचिव कृषि उत्पन्न, व्यवसाय वाणिज्य संजय अग्रवाल म्हणतात की, या प्रकारच्या शेतीत छोटे आणि अल्पभूधारक शेतकरी अधिक दर असलेले पिके पिकवतील, पण जर उत्पन्नाचा धोका घेतील आणि नुकसान सहन करु शकतील. या अध्यादेशानुसार, शेतकरी आपला धोका कॉरपोरेट खरेदीदारांना देतील आणि नफा मिळतील. परंतु भारतीय किसान महासंघाचे राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिमन्यू कोहाड म्हणतात की, या नव्या कायद्यामुळे शेतकरी आपल्या शेतात मजूर होईल. केंद्र सरकार पश्चिमी मॉडेल आपल्या शेतकऱ्यांवर थोपवत असल्याचं मत त्यांनी मांडले आहे.

• Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) व्यापार आणि वाणिज्य (जाहिरात आणि सुविधा) -

केंद्र सरकारने जून २०२० मध्ये व्यापार आणि वाणिज्य (जाहिरात आणि सुविधा) या कायद्याला मान्यता दिली आहे. याच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल एपीएमसीमध्ये विकण्याचे निर्बध राहणार नाही. आणि एपीएमसीच्या कायद्यात कोणता बदल करण्यात आला नसल्याचेही केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र तोमर यांनी म्हटले आहे.  या कायद्यामुळे मंडी बाजार व्यवस्था मोडकळीस येईल अशी शंका शेतकऱ्यांना येत आहे. यामुळे शेतकरी या कायद्याचा विरोध करत आहेत.