सर्वसाधारणपणे राज्यात दरमहा सात लाख शिधापत्रिकांवर जिल्हांतर्गत पोर्टेबिलिटीचा वापर करुन धान्याचे वाटप केले जाते. एप्रिल, 2020 ते मार्च 2021 या कालावधीत 94.56 लाख शिधापत्रिकाधारकांनी जिल्हांतर्गत पोर्टेबिलिटी सुविधेद्वारे अन्नधान्याचा लाभ घेतला आहे. तसेच राज्यात एक देश एक रेशन कार्ड योजनेचीही प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे.

राज्यातील रास्तभाव दुकानांतून स्थलांतरित कामगार, ऊसतोड मजूर, आदिवासी इ. स्थलांतरण करणाऱ्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या स्थलांतरणाच्या ठिकाणी कोणत्याही रास्तभाव दुकानांत त्यांना अनुज्ञेय असलेले धान्य प्राप्त करुन घेण्याची सुविधा पोर्टेबिलिटीद्वारे ई-पॉस उपकरणांवर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. याकरिता लाभार्थ्यांना सद्यस्थितीत असलेल्या शिधापत्रिकांवरील 12 अंकी क्रमांकाचा वापर करुन आधार प्रमाणीकरणाद्वारे धान्य वितरीत करण्यात येते.

 

राज्यात एक देश एक रेशन कार्ड या योजनेची सुरुवात 2018 मध्ये म्हणून करण्यात आली. केंद्र शासनाच्या या योजनेंतर्गत संबंधित रास्तभाव दुकानात आधार प्रमाणीकरण करुन लाभार्थ्याला पोर्टेबिलिटीद्वारे देशातील कोणत्याही राज्यातील कोणत्याही रास्त भाव दुकानातून तसेच राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यातून धान्य उचलण्याची सोय उपलब्ध झाली. ऑगस्ट 2019 मध्ये 2 Clusters च्या स्वरुपात महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश व तेलंगणा या चार राज्यांमध्ये One Nation One Ration Card ची अंमलबजावणी प्रायोगिक स्वरूपात करण्यात आली.

 

या दोन clusters पैकी एका cluster मध्ये महाराष्ट्रासह गुजरात राज्य होते.जानेवारी, 2020 पासून One Nation One Ration Card ची अंमलबजावणी १२ राज्यात (महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, तेलंगाणा, आंध्रप्रदेश, केरळ, कर्नाटक, झारखंड, हरियाणा, त्रिपुरा व गोवा) करण्यात आली. माहे डिसेंबर, 2020 मध्ये एकूण 32 राज्य /केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये ही योजना सुरु झाली आहे.